बॅंकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली चिंता

पुणे : रिझर्व्ह बॅंकेच्या यापूर्वीच्या धोरणांनुसार हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविणारे व फसवणूक करणाऱ्यांशी तडजोड न करण्याचे आदेश बॅंकांना होते. बॅंकांच्या तडजोड योजनांसाठी त्यांना अपात्र समजण्यात येत होते. आता मात्र, आरबीआयने आपल्या धोरणात बदल करत अशा कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी पुन्हा पात्र समजण्यात यावे, असे आदेश दिले आहेत. हे आरबीआयचे धोरण बॅंकिंग क्षेत्रासाठी घातक असल्याची चिंता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविण्याऱ्यांचे नाव “विलफुल डिफॉल्टर’च्या यादीत आल्यापासून पुढील 5 वर्षे त्यांना कोणत्याही बॅंकेमधून कर्जसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत नव्हती. आता मात्र फसवणूक व हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्यांच्या संदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेच्या सध्याच्या कडक भूमिकेत अचानक बदल झालेला दिसतो. अशा कर्जदारांशी तडजोड करण्याचे व त्यांना वर्षभरात पुन्हा कर्ज देण्यासाठी पात्र समजण्यात यावे, असे आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने दिले आहेत. दरम्यान डिसेंबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार हेतुपुरस्सर कर्ज थकीत करणाऱ्या कर्जदारांची देशपातळीवरील संख्या 15 हजार 778 असून त्यामध्ये 3 लाख 40 हजार 570 कोटी एवढी प्रचंड रक्‍कम गुंतली आहे.

हेतुपुरस्सर कर्ज बुडविण्याऱ्यांचे नाव “विलफुल डिफॉल्टर’च्या यादीत आल्यापासून पुढील 5 वर्षे त्यांना कोणत्याही बॅंकेमधून कर्ज उपलब्ध करुन न देण्यासंबंधी रिझर्व्ह बॅंकेने 2008 मध्येच परिपत्रक जारी केले होते. सहकार खात्याच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बॅंकांसाठी ही मुदत 6 वर्षे आहे. यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील विघातक प्रवृत्तीला आळा बसेल, अशी आशा बॅंकिंग क्षेत्राला होती. परंतु अशा कर्जदारांच्याबाबतीत अचानक रिझर्व्ह बॅंकेने धोरणांपासून घूमजाव करीत त्यांना तडजोडीस जसे पात्र केले तसेच तडजोडीनंतर केवळ एका वर्षातच त्यांना नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र केल्याने बॅंकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली आहे.

डिफॉल्टरचा बोजा इतरांवर नको…
अनास्कर म्हणाले की, कर्ज भरण्याची क्षमता असूनही जे भरत नाहीत अथवा ज्या गोष्टींसाठी कर्ज मंजूर केले आहे, त्यासाठी त्याचा वापर न करता दुसऱ्या गोष्टींसाठी वापर करण्याऱ्या कर्जदारांना रिझर्व्ह बॅंकेने “विलफूल डिफॉल्टर’ म्हणून ओळखले जाते. अशा कर्जदारांनी कर्जाची परतफेड केल्यावर त्यांच्यावरील फौजदारी प्रक्रिया पुढे चालू राहण्यासंबंधी न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. सीबीआयने अशीच भूमिका घेतली आहे. तरी अशा कर्जदारांना सूट देत त्याचा बोजा सामान्य भागधारकांवर टाकणे अन्यायकारक आहे. सवलत देऊन रिझर्व्ह बॅंकेने त्यांच्या चुकीच्या गोष्टींवर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

बुडव्या कर्जदाराचे सभासदत्व रद्द करावे
बॅंकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी वसुलीची गरज लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बॅंकेने हे पाऊल उचलले असले तरी सूट देताना संबंधित कर्जास तारण असलेल्या मालमत्तेच्या वसुलक्षम रकमेपेक्षा कमी सूट न देण्याचे व अशा कर्जदारांना पुनश्‍च कधीच कर्ज न देण्याचे धोरण बॅंकांनी स्वीकारले पाहिजे. सहकारी बॅंकांनी तर अशा कर्जदारांचे सभासदत्वच रद्द करण्याचे धोरण स्वीकारणे योग्य ठरेल, असे मत बॅंकिंग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केले आहे.