अजित पवार ः हस्ताईच्या एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजचे उद् धाटन
नारायणगाव – बांग्लादेशनं द्राक्ष आयातीवर अतिरिक्त कर लावला आहे. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना त्या देशात द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या अडचणी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील हस्ताई अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडच्या एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजच्या उद् घाटनाचा कार्यक्रम गुरुवारी (दि. 25) पार पडला. यावेळी अजत पवसार बोलत होते. याप्रसंगी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार अतुल बेनके, पतसंस्था फेडरेशनचे जुन्नर तालुका अध्यक्ष महादेव वाघ, हस्ताई अ‍ॅग्रोचे गणेश वाघ, अमोल वाघ, मयूर वाघ, प्रकाश वाघ आदींसह पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

अजित पवार म्हणाले, शेतकर्‍यांना वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, बी- बियाणे, यंत्र सामग्री आदी सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जुन्नर तालुक्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. हस्ताई अ‍ॅग्रो प्रोड्युसर कंपनी द्राक्षासह अन्य फळ उत्पादक शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार असून उत्पादित केलेली फळं कोल्ड स्टोरेजच्या माध्यमातून सुरक्षित ठेवता येतील.

योग्य भाव आल्यास बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवता येतील.जुन्नर तालुक्यातील एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. कोल्ड स्टोरेजचे क्षेत्रफळ 24 हजार चौरस फूट आहे. कंपनीच्या एकूण तीन शीत खोल्या (कोल्ड रूम) आहेत. त्यापैकी 75 टन क्षमता असलेले दोन तर 90 टन क्षमता असलेली एक कोल्ड स्टोरेज रूम आहे.

प्रीकुलिंगसाठी 10 टनाच्या दोन रूम आहेत. हस्ताई अ‍ॅग्रो प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांना आपला माल दीर्घकाळ टिकून परदेशात पाठवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेजचा उपयोग होणार असल्यानं शेतकर्‍यांनी उत्पादित केलेल्या द्राक्ष मालाचे नुकसान कमी होऊन जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येणार आहे. त्यामुळे ही कंपनी शेतकर्‍यांना वरदान ठरणार आहे.

 कोल्ड स्टोरेजच्या अनुदानासाठी प्रयत्न करणार
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्नही केंद्रीय गृह मंत्री व वाणिज्य मंत्री यांच्याशी चर्चा करून सोडवण्यात येतील. याशिवाय केंद्र सरकार रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, विमान, जलवाहतूक या क्षेत्रात खूप मोठी गुंतवणूक करत असून त्या माध्यमातून रोजगाराची संधी निर्मिती होत आहे. केंद्र सरकारनं शीत भांडारांवरील (कोल्ड स्टोरेज) बंद केलेले अनुदान वितरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे अजित पवार यांनी सांगितले.