सरकारला हजारो कोटींचा महसूल देणारी एमआयडीसी, पण सुविधांमध्ये शून्य प्रगती!
शिंदेवासुली – चाकण औद्योगिक वसाहतीचा (एमआयडीसी) पाचवा टप्पा सध्या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरला असला, तरी या टप्प्याला जोडणारे रस्ते अक्षरशः खड्ड्यांनी भरलेले असून, ते मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. दररोज हजारो वाहने या मार्गाने उद्योगात ये-जा करतात; परंतु अपुर्‍या देखभालीमुळे रस्त्यांची अवस्था अतिशय खराब झाली आहे.

रस्त्यांवरील खड्डे, फुटलेली नाल्यांची झाकणं, आणि रस्त्यांच्या कडेला साचलेला कचरा – ही दृश्यं चाकण चखऊउ परिसरात नेहमीची झाली आहेत. स्थानिक उद्योजक, कामगार आणि वाहनचालक यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वेळा या समस्यांकडे लक्ष वेधूनही प्रशासनाने याची दखल घेतलेली नाही.

खेड तालुक्यातील चाकण, कुरुळी, वासुली, आंबेठाण, सावरदारी या भागांतील औद्योगिक वसाहतींमधून दरवर्षी शासनाला मोठया प्रमाणात महसूल मिळतो. यात जीएसटी, उत्पादन शुल्क, वीजवापर शुल्क आणि इतर सेवांवरील करांचा समावेश आहे. जर या पैकी केवळ 2 टक्के रक्कम देखील एमआयडीसी क्षेत्राच्या रस्ते, ड्रेनेज, स्ट्रीटलाइट्स, वाहतूक नियोजन यावर खर्च केली, तर चाकण एमआयडीसी हा जपान किंवा जर्मनीसारख्या औद्योगिक शहरांना टक्कर देईल.

 उद्योजक नाराज – गुंतवणुकीला धोका!
अनेक उद्योजकांनी रस्त्यांची ही दुरवस्था पाहून नवीन गुंतवणुकीपासून माघार घेतली आहे. हा प्रकार केवळ स्थानिक विकासालाच अडथळा ठरत नाही, तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रतिमेलाही धक्का देतो. स्थानिक नागरिकांचा आणि कामगारांचा संतप्त प्रश्न आहे एमआयडीसीइतका महसूल कमावते, मग तो वापरला कुठे जातो? प्रशासनाने तात्काळ दखल घ्यावी आणि रस्ते, पायाभूत सुविधा यावर तातडीने निधी खर्च करावा, हीच मागणी आहे.