निर्यात शुल्काचा अद्याप परिणाम : देशांतर्गत बाजारपेठेत भाव जेमतेम
विविध कारणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी

राहूल अवचर
देऊळगावराजे – केंद्र सरकारने ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्या निर्यातीवर 40 टक्‍के शुल्क लावल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अद्याप झळ बसत आहे. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लावल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेत दरात घसरण झाली. सध्या कांदा दर जेमतेम आहे. मात्र, निर्यात शुल्क हटविण्याची मागणी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी टॉमॅटोचे दर वाढल्याने शहरी भागातील जनतेच्या रोषाला सरकारला सोमोरे जावे लागत होते. यावर आयात करुन केंद्र सरकारने मात केली होती. पुढीलवर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होत असल्यामुळे यात शहरी मतदार नाराज होऊ नये म्हणून आतापासूनच सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे

कांद्यावरील निर्यात 40 टक्‍के शुल्क 31 डिसेंबरपर्यंत आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याची पुरेशी उपलब्धता राहावी या उद्देशाने हा शुल्क लावल्याचे केंद्र सरकारने अधिसूचनेत म्हटले आहे. परंतु केंद्राच्या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसणार असल्याची शक्‍यता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आहे.

गेल्या वर्षी झालेला अवकाळी पाऊस आणि त्यानंतर लांबलेला उन्हाळा यामुळे यावर्षी कांद्याचा दर्जा घसरला आहे, त्यामुळे कांद्याला कवडीमोल दर आतापर्यंत शेतकऱ्यांना मिळाला होता. आता थोडे बाजार वाढले होते. त्यातच आता निर्यात शुल्क लागू केल्याने भाव घसरण्याची भीती तज्ज्ञ व्यक्‍त करीत आहेत, याचा मोठा आर्थिक फटका महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

सध्या शेतकरी अनेक दृष्टचक्रातून वाटचाल करीत आहे. कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी दुष्काळ, खताच्या आणि मजुरीच्या दरात झालेली मोठी वाढ, निसर्गाचा लहरीपणा आदी कारणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यातच आता निर्यात शुल्काचा निर्णय कांदा उत्पादकांना मारक ठरणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्वरित मागे घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

निर्यात शुल्कामुळे उत्पादकांना घाटा
सध्या कांद्याला प्रतवारीनुसार प्रती किलो 20 रुपये ते 30 रुपये किलो, असा बाजारभाव मिळत आहे. निर्यात शुल्क लावले नसते तर शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळाले असते. मात्र, केंद्र सरकारने कांदा दरावर नियंत्रण मिळविले आहे. यात शेतकऱ्यांना घाटा होत आहे.

अद्याप दरवाढीची चिंता
यावर्षी अजून समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. नवीन कांदा बाजारात उशिरा येणार आहे. त्यामूळे बाजारात कांद्याचे शॉर्टेज होऊन दर वाढतील, या भीतीने केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. मग कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणी वाली आहे का नाही, असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांमधून उमटत आहे.

मी यावर्षी चार एकर कांदा केला असून त्यासाठी मजुरी आणि खताच्या खर्च हा प्रमाणाच्या बाहेर गेला आहे. आतापर्यंत कांदा विकून खर्च सुद्धा निघाला नाही.त्यामुळे कांद्याला चांगला दर मिळावा, ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन कांदेला हमीभाव जाहीर करण्यात यावा, जीआर काढावा.
– लक्ष्मण दुधाट, शेतकरी, देऊळगावराजे.