शेतकरी मतदान निर्णयामुळे दौंड तालुक्‍यात चर्चेला उधाण

भाऊ ठाकुर
राहू  – करोनामुळे अनेक निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. त्यामध्ये बाजार समित्यांचादेखील समावेश होता. परंतु मध्यंतरीच्या काळात तो मार्ग मोकळा झाला होता. परंतु आताची राज्यातील राजकीय परिस्थिती व पावसाळी वातावरणामुळे अनेक निवडणुका यापुढे ढकलल्या गेल्या आहेत. तसेच आत्ता नवीन अस्तित्वात आलेल्या शिंदे सरकारने मात्र बाजार समितीसाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्‍क देण्याविषयी आदेश पारित केला आहे, त्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे बाजार समितीचा नवीन निर्णय कोणाच्या पथ्यावर पडणार, तसेच याचा परिणाम कसा व कोणावर होणार? याबाबत दौंड तालुक्‍यात चर्चेला उधाण आले आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळासाठी प्रामुख्याने विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे संचालक, ग्रामपंचयात सदस्य, आडतदार, हमाल, मापारी यांमधून वर्गवारीनुसार निवड केली जाते. 2017 साली नियमात एक सुधारणा करून बाजार समिती कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या व किमान 10 आर एवढी जमीन असणाऱ्या तसेच आपला शेतमाल बाजार समितीत विकणाऱ्या शेतकऱ्यास कृषी उत्पन्न बाजार समितीसाठी मतदान करण्याच्या अधिकाराबाबत सुधारणा करण्यात आली होती, परंतु यामुळे मतदार संख्या खूप मोठ्या प्रमाणात वाढून निवडणूक खर्चाचे प्रमाणदेखील वाढत होते. परंतु शासन या समित्यांना कोणत्याही प्रकारचे अनुदान देत नाही, केवळ बाजार शुल्कामधून आपला खर्च भागवावा लागतो. त्यामुळे त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून तो आदेश अखेर रद्द करण्यात आला.

तसेच फक्‍त सोसायटी, ग्रामपंचायत, हमाल, आडतदार, मापारी यांनाच मतदानाचा अधिकार राहिला आहे. परंतु आता नवीन अस्तित्वात आलेल्या शिंदे सरकारने मात्र प्रत्येक शेतकऱ्याला मतदानाचा हक्‍क देण्याबाबत आदेश पारित केला आहे. तालुक्‍यातील बाजार समित्या म्हणजे तालुका पातळीवर सक्रिय राजकारणात प्रवेश करण्याचा मार्ग समाजाला जातो. कारण विविध कार्यकारी संस्थेचा संचालक थेट बाजार समितीच्या उमेदवारीच्या निमित्ताने तालुका पातळीवरील राजकारणात प्रवेश करत असतो.

म्हणून ग्रामीण भागात बाजार समितीच्या निवडणुकीला एक अनन्य साधारण महत्व असते. बाजार समिती, दूध संघ, खरेदी विक्री संस्था म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सोयीबरोबरच नेतृत्व निर्माण करण्याचे ठिकाण म्हणून देखील पाहिले जाते. परंतु मतदानासाठी ठराविक मतदार असल्यामुळे या समित्या ठराविक लोकांच्याच मक्तेदारी बनल्या होत्या, परंतु आता नवीन निघालेल्या शासकीय आदेशाने ही मक्‍तेदारी मोडीत निघण्यास मदत होऊ शकते.

बाजार समित्या येणार रुळावर?
मुक्‍त बाजारव्यवस्थेमुळे शेतकरी आपला शेतमाल कोठेही व कोणत्याही ठिकाणी विकू शकतो. यामुळे बाजार समित्यांचे उत्पन्न घटून त्यांचा प्रशासकीय खर्च निघणे देखील अवघड होऊन बसले आहे. बाजार समित्यांवर ठराविक पक्षाचेच वर्चस्व राहिलेले आहे. त्या माध्यमातून सत्तेसाठी कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय करून आपला राजकीय हेतू साध्य केला जात आहे. त्यामुळे या मक्‍तेदारीला सरकारच्या निर्णयामुळे कोठेतरी पायबंद बसून बाजार समित्या रुळावर येण्यास मदर होईल.

शासनाने निवडणूक अनुदान देणे गरजेचे
शासनाने जरी सर्व शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला असला तरी त्यामुळे मतदानाच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ होणार आहे. जिल्हा पातळीवरील व काही बाजार समित्या सोडल्या तर तालुका पातळीवरील बाजार समित्यादेखील आपला प्रशाकीय खर्च करताना मेटाकुटीला येत आहेत. तर मतदार संख्या वाढल्यास वाढणाऱ्या खर्चाचा बोजा या बाजार समित्या सहन करू शकत नाही. त्यामुळे शासनाने निवडणूक अनुदान देण्याची मागणी होऊ लागली आहे