रेडा (प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने पारित केलेली 3 कृषी सुधारणा विधेयके शेतकऱ्यांच्या हिताची आहेत. विधेयकातील तरतुदींसंदर्भात शेतकऱ्यांशी संवाद सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे कृषी विधेयकासंदर्भातील गैरसमज लवकर दूर होतील, असा विश्‍वास केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्‍त केला.

भाजपचे नेते व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची नवी दिल्ली येथे शुक्रवार (दि.18) भेट घेतली. यावेळी कृषी विधेयकासह विविध विषयांवर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. पाटील हे राज्याचे पणनमंत्री असताना देशाच्या मॉडेल ऍक्‍ट समितीचे अध्यक्ष होते. समितीमध्ये देशातील विविध राज्यातील सहकार व पणन मंत्र्यांचा समावेश होता. देशभर अनेक बैठका घेऊन समितीने शिफारस केलेल्या सुमारे 80 टक्‍के तरतुदी नवीन कृषी कायद्यांमध्ये आहेत, यावरही भेटीत चर्चा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील कृषी व सहकार या क्षेत्रांचा विकास झपाट्याने असल्याचे याप्रसंगी हर्षवर्धन पाटील यांनी नमूद केले.

केंद्र सरकारने 60 लाख टन साखर निर्यातीस साखर कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सुमारे 3500 कोटींचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. निर्णयाने देशात गळीत हंगामात उत्पादित होणाऱ्या साखरेचा अतिरिक्‍त साठा कमी होण्यास मदत होणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉलचे 5 वर्षांचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यामुळे देशातील 15 ते 20 टक्‍के साखरेचे उत्पादन कमी होऊन इथेनॉल निर्मिती वाढून शेतकऱ्यांच्या फायद्याबरोबरच देशाच्या परकीय चालनातही बचत होणार आहे.

केंद्र सरकारने बायो-डिझेल खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आगामी 3 वर्षांत 2 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक यामध्ये करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीचे साखर निर्यातीचे अनुदान व बफर स्टॉकवरील अनुदान लवकर देण्याचा निर्णय घेतला. याबद्दल यावेळी पाटील यांनी कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांचे अभिनंदन केले. देशातील साखर उद्योग व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी केंद्र सरकार ठामपणे उभे असल्याची ग्वाही चर्चेदरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.