90 दिवसांच्या राष्ट्रीय मध्यस्थी मोहिमेस प्रारंभ राजगुरूनगर – राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही 90 दिवसांची राष्ट्रीय मध्यस्थी मोहीम 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत खेड (राजगुरूनगर) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयात राबविण्यात येत असल्याची माहिती वकील बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. वैभव कर्वे यांनी दिली. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (एनएलएस) आणि मध्यस्थी व प्रलंबित प्रकरण व्यवस्थापन समिती (एमसीपीसी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण देशभरात मेडिएशन फॉर द नेशन अर्थात राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही 90 दिवसांची विशेष राष्ट्रीय मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेचा उद्देश प्रलंबित योग्य प्रकरणांचे सामोपचाराद्वारे जलद आणि समाधानकारक निपटारा करणे हा आहे. ही मोहीम 1 जुलै 2025 पासून 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत संपूर्ण देशभरातील तालुका न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत राबवली जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील विशेष आयोजन करण्यात आल्याने या मोहिमेच्या अनुषंगाने प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र के. महाजन, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सोनल एस. पाटील, जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एस. सय्यद, तालुका विधी सेवा समिती खेड यांनी सर्व नागरिकांना आवाहन केले आहे की. राष्ट्रासाठी मध्यस्थी ही 90 दिवसांची राष्ट्रीय मध्यस्थी मोहीमेत कौटुंबिक वाद – घटस्फोट, पालकत्व हक्क, मेंटेनन्स, अपघात दावा प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार प्रकरणे, चेक बाऊन्स (कलम 138),बँकिंग, फायनान्स, विमा संबंधी वाद, व्यावसायिक, सेवा विषयक प्रकरणे, ग्राहक तक्रारी, कर्ज वसुली, लघु फौजदारी स्वरूपाची प्रकरणे, मालमत्ता विभागणी, बेदखली, जमीन अधिग्रहण, इतर पात्र दिवाणी प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. लेखी सहमतीचा करार होणार मध्यस्थी प्रक्रियेत प्रारंभिक ओळख व मार्गदर्शन, संयुक्त बैठक, स्वतंत्र चर्चा, पर्यायांचे विश्लेषण व सल्ला, लेखी सहमतीचा करार होणार आहेत. या महत्त्वपूर्ण मोहिमेत पक्षकारांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचणार आहे, न्यायालयीन विलंब टाळता येणार आहे, यातून पक्षांमध्ये परस्पर विश्वास वाढणार आहे, भविष्यातील वादांची शक्यता कमी होणार आहे. दोन्ही पक्ष समाधानाने निर्णय घेत असल्याने एकमेकांमध्ये आपुलकीची भावना कायम राहणार आहे. तालुका व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणात ऑनलाइन मध्यस्थी करणार असून 40 तासांचे प्रशिक्षण घेतलेले मध्यस्थ, विषयतज्ज्ञ व सल्लागारांची मदत मिळणार आहे
