सचिन खोत
पुणे – जिल्ह्यात नवीन वर्षांत 747 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोर्चेबांधणीच्या कामाच्या व्यस्त असताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी आवाहन केले आहे. यामुळे पाच वर्षे पक्षसंघटनेसाठी कष्ट उपसणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचे पदाधिकाऱ्यांना आणि स्थानिक नेत्यांना हे आवाहन रूचणार का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

जिल्ह्यात नवीन वर्षांत 747 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहे. करोनाच्या साथीमुळे ग्रामपंचायतींचा आखाडा लांबणीवर टाकला होता. अनलॉकनंतर सर्व व्यवहार पूर्वपदावर येत असताना निवडणूक आयोगाने ग्रामपंचायत निवडणुकीची घोषणा केली. त्यामुळे स्थानिक नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते मिनी मंत्रालयातील रणनितीची व्यूहरचना करण्यास गुंग झाले आहेत.
मोर्चेबांधणी करताना खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ग्रामपंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी आवाहन केले आहे. ही वार्ता जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत धडकताच अस्वस्थता पसरली आहे.

पाच वर्षे गावागावांत गटा- तटाचा संघर्ष करून एकसंघपणे काम केले आहे. जिल्ह्यातील इंदापूर, पुरंदर, जुन्नर, खेड, शिरूर, हवेली तालुक्‍यात मोठा राजकीय संघर्ष आहे. गावपातळीपासून या टोकाच्या संघर्षाला सुरूवात होत आहे. गावकी- भावकीतील सुप्तावस्थेतील संघर्षाला राजकीय किनार आहे. यात अनेक कुटुंबांची फाटाफूट झाली आहे. त्यामुळे स्थानिक नेते या आवाहनाला कितपत प्रतिसाद देतात, यावर बरेच चित्र अवलंबून आहे. ग्रामपंचायतीपासून एक राजकीय व्यासपीठ मिळत असते.

ग्रामपंचायतींपासून ते आमदारकीपर्यंतचा हा प्रवास राजकारणातील युवा नेतृत्वाला दिशा देणारा आहे. यात गेल्या 50 वर्षांत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोपीनाथ मुंडे आदी दिग्गज नेत्यांचा प्रवास हा गावपातळीपासून झाला आहे. ग्रामपंचायतीच्या कार्यकाळातील केलेल्या कामाची दखल पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेसाठी कामी येत आहे. ज्या गावांत स्थानिक नेत्यांची सत्ता असेल तर ते गाव जिल्हा परिषद, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीत मताधिक्‍यासाठी उपयोगी पडत आहे. ग्रामपंचायतींमधील सत्ताधारी गट राजकीय आणि प्रशासकीयदृष्ट्या प्रवाहात असतो. त्याचा फायदा कळत नकळतपणे पक्षांना होत असतो. तसेच कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन होत असते. नाराज कार्यकर्त्यांना कोठे संधी द्यायची, याची चिंता स्थानिक नेत्यांना लागून राहिली आहे. खासदार सुळे यांनी ग्रामपंचायती बिनविरोध करण्याचे आवाहन केल्यानंतर सर्वसमावेशक आणि कॉंग्रेस, भाजप, शिवसेना या पक्ष्यातील कार्यकर्ते एकत्र येणार काय, हा आवाहनाच्यादृष्टीने संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

यात्रा- जत्रातील हाणामारीने कटुता
गावात निवडणुकीवेळी विरोधात प्रचार केला तर त्याचे पर्यावसन हाणामारीत होते. हे प्रकरण विशेषत: यात्रा, जत्रा, किरकोळ कारणावरून उफाळून येते. त्यावेळी जीवघेणे हल्ले झाले आहेत. ही प्रकरणे पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचली आहेत. न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे. यात सामाजिक सलोख्यासाठी गावातील एकोपा वाढीस लागावा, हा स्वच्छ उद्देश खासदार सुळे यांनी राबविला आहे. मात्र, गावातील दोन गटांतील कटुता संपून बिनविरोध निवडणुका करण्याचे आवाहन भविष्यात वर्चस्वासाठी आव्हान बनू नये, असा मतप्रवाह सूज्ञ नागरिकांमधून उमटत आहे.

जिरवा- जिरवीचे राजकारण
गावपातळीवरील ग्रामपंचायती मिनी मंत्रालय आहेत. राजकारणाचा केंद्रबिंदू आणि गावकी- भावकीतील गटा- तटातील राजकारण, पायाभूत सुविधांवरून उठणारी राळ, वर्चस्वावादी लढाई ही कारणे परिणामकारक ठरतात. त्यामुळे गावागावांतील जिरवा- जिरवीचे राजकारण थोपविण्यासाठी खासदार सुळे यांचा हा निर्णय पदाधिकाऱ्यांना पचनी पडणार काय, असा सवाल उमटत आहे. त्याचबरोबर भाजपासह अन्य पक्ष यासाठी सहमत होणार काय, याची उत्सुकता लोकशाही निवडणूक प्रक्रियेत लागली आहे.