शेतकरी, गावकऱ्यांना मार्गदर्शन : दिल्लीतील पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग
मांडवगण फराटा – मांडवगण फराटा (ता. शिरूर) येथे बिबट्याचा मुकाबला करण्यासाठी स्वसंरक्षणासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या भीतीने काहीच करू शकत नाहीत. कायद्याची वस्तुस्थिती प्रत्यक्षात काय आहे, हे समजावून सांगण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे नेते व ह्यूमन फाउंडेशनचे पदाधिकारी यांनी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

दिल्ली येथील ह्युमन फाउंडेशनच्या अध्यक्षा ॲड. मेघणा मुनियाल म्हणाल्या की, बिबट्याला जंगलातच ठेवले पाहिजे. जंगलाची जागा अपुरी पडत असल्याने शेतीत वास्तव्य करीत आहेत. बिबटे पकडणे त्याची नसबंदी करणे हे सहज शक्य नाही. बिबट्या पासून होणाऱ्या नुकसानीस आधी सरकारला जबाबदार धरले पाहिजे. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी गावपातळीवर ग्रामसभेत ठराव करून कोर्टात परवानगी मागू शकता. जंगली प्राणी जंगले सोडून मानववस्तीत येऊन हल्ले करीत असतील तर त्यांना ठार मारण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आपण सर्वजण सुशिक्षित आहात कायद्याचा अभ्यास करावा. कायदा हा मानवाच्या संरक्षणासाठीच आहेत. मदत लागल्यास ह्यूमन फाउंडेशन तत्पर असेल .

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील म्हणाले की, बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी गावामध्ये ठराव करून कोर्टाकडून परवानगी मागू शकता. पाळीव प्राण्यांवर बिबट्याने हल्ले केले तर वनखाते शेतकऱ्यांना दुप्पट किंमत देत असत म्हणून शेतकरी वर्ग गप्प बसत .परंतु आता लहान मुलांवर हल्ले होऊ लागले आहेत म्हणून शेतकरी व सर्वजण चिंतेत आहेत. जंगली प्राण्यांची शिकार करणे आदीकाळापासून भारतात रूढ आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्यात बदल झाला पाहिजे.

यावेळी शरद गद्रे, बाबासाहेब फराटे, राजीव फराटे, सर्जेराव फराटे, माणिकराव फराटे, पांडुरंग मोरे, सागर फराटे, शेतकरी, ग्रामस्थ, महिला उपस्थित होते.

बिहार, आंध्रात न्याय मिळवून दिला- मुनियाल
ॲड. मुनियाल म्हणाल्या की, संविधानात कायदे हा मानवाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. १९७२ चा वन्यजीव संरक्षण कायदाबाबत फक्त प्राण्यांच्या रक्षणासाठी आहे , हे वन विभाग सांगतात. हे बरोबर आहे. परंतु त्यात माणसाला सुद्धा संरक्षण करण्यासाठी कायदा आहे. बिहार, आंध्रप्रदेश येथील शेतकऱ्यांना वन्यप्राणी त्यांच्यापासून जीविताला व पिकांना धोका निर्माण झाला होता. कायद्याच्या चौकटीत राहून तेथील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला आहे.
——-