तालुक्‍यात राजकीय वातावरण तप्त : सभापतींवरील अविश्‍वास ठराव दोन वेळा मंजूर
रामचंद्र सोनवणे
राजगुरूनगर – खेड तालुक्‍याच्या राजकीय पटलावर सुरू असलेली खेड पंचायत समितीच्या सभापतीची निवडणूक राज्यात चर्चेचा विषय झाली आहे. दोनवेळा अविश्‍वास ठराव मंजूर होणारी जिल्ह्यातील खेड पंचायत समिती असल्याने सभापती अविश्‍वास ठराव आणि निवडणूक यावरून रंगलेले नाट्य सरतेशेवटी रंगतदार होत चालले आहे.

खेड पंचायत समिती सभापती अविश्‍वास ठरावावर रंगलेले नाट्य राज्यभर गाजले आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस आणि शिवसेना यांच्या वज्रमुठीतून राज्याचा कारभार चालवला जात असतानाच खेड पंचायत समितीमध्ये मात्र सभापती पदावरून महानाट्य घडले आहे.

शिवसेनेचे खेड पंचायत समितीचे सभापती भगवान पोखरकर यांच्या विरोधात शिवसेनेच्या सहा सदस्यांनी बंड करीत दि. 24 मे रोजी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे दाखल केला होता. त्यांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या 4 आणि भाजपच्या एकमेव सदस्य, विद्यमान उपसभापती चांगदेव शिवेकर यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर ठरावाचे समर्थक सदस्य सहलीला गेले होते.

दरम्यान ते पुण्याजवळ ज्या रिसॉर्टवर थांबले होते, त्याची माहिती पोखरकर व समर्थकांना मिळाली. त्यानुसार पोखरकर समर्थकांसह त्याठिकाणी गेले व त्यांनी राडा केला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक झाली होती. ते अजूनही अटकेत आहेत.
त्यानंतर दि. 31 मे रोजी अविश्‍वास ठरावावर विशेष सभा घेत पोखरकर यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव 11 विरुद्ध 3 मतांनी मंजूर झाला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देत सभापती पोखरकर, पंचायत समिती सदस्य कॉंग्रेसचे अमोल पवार व शिवसेनेच्या ज्योती अरगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दि. 27 जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात निर्णय पारित केले आणि खेडच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दि.31 मे रोजी घेतलेल्या अविश्‍वास ठरावाच्या विशेष सभेचे कामकाज रद्द केले आणि पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यांनी विशेष सभा लवकरात लवकर लावण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सभापती भगवान पोखरकर यांनी दि. 18 ऑगस्ट रोजी अविश्‍वास ठरावाची विशेष सभा यामध्ये 10 विरुद्ध 3 मतांनी पोखरकर यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला आहे, त्यामुळे आगामी सभापती कोण होणार आणि शिवसेनेची भूमिका काय राहणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दहा सदस्य सहलीवर
खेड पंचायत समितीच्या सभापती पदाची निवडणूक प्रक्रिया येत्या 31 ऑगस्ट रोजी होणार असल्याने शिवसेनेचे पाच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे चार आणि भाजपचा एक असे दहा सदस्य पुन्हा राजकीय सहलीवर गेल्याने या निवडणुकीला अजूनच रंग आला आहे.

शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्ष
शिवसेनेच्या बंडखोर सदस्यांचे पद रद्द करण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे शिवसेनेचे सचिव अनिल देसाई यांनी दाखल केलेल्या निकालाकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. शिवसेनेने पक्षादेश अर्थात व्हीप देऊन पाच सदस्यांनी सभापतीच्या अविश्‍वास ठरावाच्या बाजुने मतदान केल्याने आता शिवसेना कोणती भूमिका घेते याकडे राजकीय पक्षांसह अवघ्या तालुक्‍यातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.