* जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत शुक्रवारी बैठक
* मरकळचा शेतकरी आक्रमक
* तूर्तास आंदोल स्थगित
आळंदी  – शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर गेल्या 30 वर्षांपासून असलेले भामा-आसखेड पुनर्वसनाचे शिक्के काढले जावेत, या मागणीसाठी मरकळ (ता. खेड) येथील शेतकऱ्यांनी तीर्थक्षेत्र आळंदीतील इंद्रायणी नदीत जलसमाधी आंदोलन केले. या आंदोलनात पुरूषांसह महिलांनीही मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला होता.

दरम्यान, आंदोलकांसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. 24) बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिले असल्याचे मंडलाधिकारी स्मिता जोशी यांनी सांगितल्यानंतर शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित केले.

या आंदोलनात माजी सरपंच राजाराम लोखंडे, अनिल लोखंडे, दशरथ लोखंडे, सतीश लोखंडे, तुकाराम वहिले, संदीप भोंडवे, पाटीलबुवा गवारी, प्रसाद घेनंद, सागर लोखंडे, प्रसाद लोखंडे, समाधान लोखंडे, स्वप्नील भुसे, राहुल शिंदे, युवराज लोखंडे, संदीप भुसे, सुधीर लोखंडे, रंगनाथ बांडे, सुनील वरपे, सुनील गोडसे, विकास लोखंडे, माऊली लोखंडे, किरण लोखंडे व इतर शेतकरी सहभागी झाले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाचे शिक्‍के उठण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश देऊनही प्रशासन चालढकल करत आहे. शिवाय मंत्रालयानेदेखील तसा अध्यादेश काढला असतानाही हे शिक्‍के उठविले जात नाहीत.

त्यामुळे ते नक्‍की कोणत्या नियमात आणि कोणत्या कायद्यात कायम ठेवले आहेत हे कळण्यास मार्ग नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे अस्त्र हाती घेतले असून, न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नसल्याचे शेतकरी प्रसाद घेनंद यांनी सांगितले.

हक्‍काची जमीन आणि मोबदलाही नाही
भामा आसखेड पुनर्वसनासाठी मरकळच्या जमिनी 2014 मध्ये विनामोबदला संपादित केल्या आहेत. एकाही शेतकऱ्याला नोटीस न देता 7/12 वर शेतकऱ्यांची नावे कमी होऊन प्रशासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे जमिनी करून घेतल्या आहेत. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने 2019 मध्ये निकाल देऊनही प्रशासन दरबारी हेलपाटे मारूनही 7/12 वरील पुनर्वसन नोंदी कमी झाल्या नाहीत. जलसंपदा विभागाने कालवा रद्द झाल्यामुळे शेतीसाठी धरणाचे पाणी देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला मरकळची जमीन नको, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही स्वतःची हक्‍काची जमीनही नाही आणि मोबदलाही नाही. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या भूमिकेमुळे मरकळच्या पुनर्वसनबाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.