पक्षांकडून उमेदवारी न मिळाल्यास अनेक जण होते बंडाच्या तयारीत

2017च्या निर्णयानुसार गट-गणांची संख्या राहणार
राजगुरूनगर – जिल्हा परिषदेत पुन्हा प्रवेशाचे स्वप्न धुसर झाल्याने ग्रामीण भागातील अनेक दिग्गजांनी तसेच त्यांच्या समर्थकांनी आता आपला मोर्चा पंचायत समितीकडे वळविला होता. विशेष म्हणजे अनेकजण जिल्हापरिषदेत उमेदवारी न मिळाल्यास बंडाच्या तयारीही होते. दरम्यान, “नाही जिल्हापरिषद तर पंचायत समिती सही’, असे म्हणून अनेकांनी आता आपला मोर्चा पंचायत समितीकडे वळविण्यास सुरुवात केली होती. दरम्यान, आजच्या राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे प्रभाग रचना, आरक्षण पुन्हा बदलणार का यामुळे धाकधूक वाढली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदे, पंचायत समिती गणांसाठी आरक्षणाची प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण करण्यात आली होती. यामध्ये मावळत्या जिल्हा परिषदेतील जवळपास सर्वच पदाधिकाऱ्यांचे गट राखीव झाल्याने त्यांच्यावर निर्वासित होण्याची वेळ आली होती. गट- गण 50 टक्‍के महिलांसाठी राखीव असल्याने अनेकांचा पत्ता कट झाला होता. त्यामध्ये बहुसंख्य सदस्यांचाही समावेश होता. अनेकांनी आता पंचायत समितीमध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केली होती.

अनेक तालुक्‍यांमध्ये जिल्हा परिषदेचे एक किंवा दोनच गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी होते, त्यामुळे राखीव झालेल्या जवळच्या गटामधील मंडळींनी आपला मोर्चा अनारक्षीत गटाकडे वळविण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे आधीचे सदस्य व इच्छुकांमध्ये टक्‍कर होण्याची शक्‍यता वर्तवली जात होती. अनेकांनी उमेदवारी न मिळाल्यास अपक्ष म्हणून लढण्याची तयारी सुद्धा सुरू केली होती. दरम्यना, 2017 प्रमाणेच पाहिल्यास 73 गट आणि 146 गण होण्याची शक्‍यता असल्याने सदस्य संख्या ही घटणार आहे.

पक्ष प्रवेशांची उडणार धांदल?
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पूर्वी तिकीट जाहीर झाले नाही तर जिल्ह्यात दिग्गज पक्षांतर करण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. यात भाजप, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना, शिंदे गट यातून या पक्षांतून त्या पक्षांत प्रवेशाची धांदल उडण्याची शक्‍यता राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत आहे. पक्षांतर केल्यानंतर अपक्षात होत असलेली घुसमट तसेच अंतर्गत राजकारणामुळे हा नेता या पक्षाच्या तिकिटावर जिल्हापरिषद लढविण्यार असल्याची सारवासावर कार्यकर्ते करताना दिसणार होते.

सौभाग्यवतींसाठी फिल्डिंग
जिल्ह परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकीतील आरक्षण जाहीर होताच, अनेक इच्छुकांनी उमेदवारी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतः उमेदवारीच्या तयारीत असलेल्या इच्छुकांनी आता महिला आरक्षणामुळे आपल्या सैभाग्यवतींना या निवडणुकीच्या अखाड्यात उतरविण्याची तयारी सुरू केली होती.

आता महिलांच्या ही जागा होणार कमी
जिल्ह्यात नव्या रचनेनुसार परिषदेचे 82 गट झाले होते. त्यापैकी 46 गट हे खुल्या प्रवर्गासाठी, तर ओबीसीसाठी 22 गट आरक्षित झाले आहेत. अनुसूचित जातीसाठी 8, तर अनुसूचित जमातीसाठी 6 जागांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. महिला आरक्षणासाठी 41 जागा आरक्षित आहेत. दरम्यान, हरकती, सूचनांनंतर यात बदल होणार असल्या तरी महिलांच्या जागा कमी होणार नाही. तर 2017चा निर्णय लागू झाल्यास यात आणखी बदल होणार आहे.