पाबळ येथे माजी खासदार आढळराव पाटील यांचे आश्‍वासन
पाबळ – बारा गावांतील शेतीचा पाणीप्रश्‍न सोपा नसला तरी अवघड नाही यासाठी आंदोलनकर्त्यांनी एका बाजूला चर्चेची दारे उघडी ठेवताना आंदोलनाची तीव्रता वाढवली पाहिजे तरच या गावांना 100 टक्‍के पाणी मिळेल, अशी अपेक्षा माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव यांनी व्यक्‍त केली.

शिरूर तालुक्‍याच्या पश्‍चिम भागातील 12 गावांनी “आता फक्‍त पाणी आणायचे आणि ते मिळवायचेच’ असा एल्गार करून आंदोलनाला तोंड फोडले आहे. यासाठी या 12 गावांतील ग्रामसभेत ठराव घेण्यात आले असून सबंधित मंत्र्यांना पत्रे देण्यात आली आहेत, याबाबतीत या मंत्र्यांनी 12 गावांमध्ये येऊनच चर्चा करावी व पाणी प्रश्‍न सोडवावा अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली आहे. त्या पेक्षेला प्रतिसाद देताना खासदार आढळराव यांनी शुक्रवारी (दि. 6) पाबळ येथे आंदोलनकर्त्यांच्या बैठकीत येऊन मार्गदर्शन केले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पंचायत समितीचे माजी सदस्य रवींद्र करंखेले, खडकवाडीचे सरपंच अनिल डोके आदींसह 12 गावांचे सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

आढळाराव पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पत्रही दिले असून हा पाणीप्रश्‍न सोडवण्याची किती महत्त्वाचे आहे याबाबत चर्चा केली आहे. यासाठी आंदोलकांशी चर्चा बैठक व्हावी अशी विनंती केली आहे. जेवढ्या लवकर आपल्याला बैठक मिळवता येईल तितक्‍या लवकर हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चालना मिळेल; मात्र यासाठी या भागातील सर्वच राजकीय प्रतिनिधी व राजकीय नेते यांच्याबरोबर चर्चा करताना आंदोलनाची तीव्रता ही वाढवावी लागणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

पाबळचे सरपंच सचिन वाबळे, माजी सरपंच सोपान जाधव, कान्हूरचे सरपंच दादा खर्डे, खैरेनगरचे माजी सरपंच रघुनाथ खैरे, एकनाथ खैरे, केंदूरचे भरत सकोरे, प्रमोद पऱ्हाड यांनी पाणी पाणी प्रश्‍न आंदोलनाची तीव्रता व्यक्त केली.

तांत्रिक मदतीचे आश्‍वासन
शासनाकडे पैशांची कमतरता नाही. प्रश्‍न आहे तो प्रश्‍न सोडवण्यासाठी तीव्रता वाढवण्याचा यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचप्रमाणे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत तुमच्या आंदोलनाची तीव्रता पोहोचणे गरजेचे ठरणार आहे. मी पदावर नसलो तरी मंत्री नसलो तरी योग्य त्या प्रकारची कागदोपत्री तांत्रिक जी मदत लागेल ती निश्‍चित उपलब्ध होईल, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.

कायदेशीर पद्धतीने आंदोलनाची गरज
नेत्यांना गावबंदी, मतदानावर बहिष्कार यासारखे मार्ग नेत्यांनाच फायदेशीर ठरतात. मलाही मिळणार नाही तर दुसऱ्याला मिळणार नाही असे समजून किमान बूथवाल्यांना तरी पैसे वाटायचे वाचतील, अशी भूमिका घेतली जाईल त्यामुळे आंदोलनात खटले होतील प्रसंगी अटक होईल, अशी तयारी ठेवून कायदेशीर पद्धतीने आंदोलन करण्याची गरज असल्याचे मत आढळराव त्यांनी व्यक्त केले.