पौड – पीएमआरडीएने प्रामाणिकपणे किती अतिक्रमणे काढली? किती ठिकाणी सूडबुद्धीने कारवाई केली? पत्र्याची शेड पाडल्यानंतर कोणता असुरी आनंद मिळाला? असा सवाल करीत विविध रस्त्यावरील वाहतुकीला अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे काढावित अशा सूचना आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिल्या.

मुळशी तालुक्‍यात आमदार संग्राम थोपटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका समन्वय आणि पुनर्विलोकन समितीची सभा पौड येथे पंचायत समिती मधील सेनापती बापट सभागृहात पार पडली. जवळपास सर्वच शासकीय विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी अनेक नागरिकांनी विविध प्रश्‍न मांडून समस्यांना वाचा फोडली. थोपटे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यावर त्वरित तोडगा काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यामुळे किमान समस्या मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

तालुक्‍यात जलजीवन मिशन योजनेचे काम चालू आहे. त्यामध्ये पाइपलाइन टाकणे हे काम अतिशय घाईत उरकले जात आहे; मात्र हे करताना संबंधित विभागाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याची कोणतीही परवानगी न घेतल्याचे स्पष्ट झाले. तर याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुणे-कोलाड रस्त्याबाबत आढावा घेण्यात येऊन रखडलेली कामं त्वरित पूर्ण करण्याचा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला आदेश देण्यात आला. तर भरे पॉवरहाऊस येथील रस्त्याला वनखात्याची परवानगी मिळाली असल्याने सार्वजनिक बांधकाम खात्याने त्वरित रस्ता पूर्ण करावा. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ने प्रस्तावित रस्ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करावी असे थोपटे म्हणाले.

बाजार समितीसाठी 40 एकरची मंजुरी आहे; मात्र जागा उपलब्ध होत नसल्याने ते रखडले आहे. त्याची तरतूद झाल्यास बाजार समिती उभी राहू शकते. पौड ग्रामीण रुग्णालयात ज्येष्ठ नागरिकांना विविध आजारांच्या गोळ्या आठवड्यातून 2 दिवस देण्याचा सूचना करण्यात आल्या. आयटीनगरी हिंजवडी-माण व आजूबाजूच्या परिसरातील कचरा डेपो, पिण्याचे पाणी, वाहतुक, रस्त्यालगतचे अतिक्रमण, ओद्योगिक कंपन्यांचे दुषित सांडपाणी अशा अनेकविध विषयांवर चर्चा झाली.

कामचुकार तलाठ्यांविरोधात अर्ज द्या
ज्यांचं पीकपाहणी राहिलं आहे, तेथे संबंधित तलाठ्यांनी पीकपाहणी नोंद करून घ्यावी, अशी सूचना तहसीलदार रणजित भोसले यांनी दिली. कामचुकार तलाठ्यांविरोधात अर्ज द्यायचे नागरिकांना आवाहन केले आहे.

चुकीची बिले पाठविणाऱ्यांवर कारवाई?
महावितरणचे तीन उपकेंद्र प्रस्तावित असून पुढील 3 महिन्यात काम सुरू होणार असल्याचे सांगितले. “एक दिवस एक गाव’ असा उपक्रम राबवून महावितरणने सर्वच गावांच्या समस्या मिटवण्याचेही महावितरणला सांगितले. तर चुकीची बिले पाठवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई का करू नये, असे विचारण्यात आले.