आणे पठार येथील आमरण उपोषण स्थगित
आणे – मुख्य अभियंता (विप्र) डॉ. हनुमंत धुमाळ यांच्या पुणे येथील कार्यालयात बैठकीसाठी प्रयत्न करण्याचे कुकडीच्या अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी बुधवार (दि. 29) पर्यंत आमरण उपोषण स्थगित करत असल्याची घोषणा मुक्ताजी दाते यांनी केली; परंतु जर मुख्य अभियंता धुमाळ यांच्या सोबत बैठकीचे नियोजन झाले नाही तर पुन्हा (दि. 30) पासून आहे. त्याच ठिकाणी उपोषण सुरू केले जाईल, असा इशारा मधुकर दाते यांनी दिला.

16 नोव्हेंबरपासून आणे पठारवासीयांच उपसा जलसिंचन योजनेसाठी उपोषण सुरू होते. शुक्रवार (दि. 24) जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस यांनी कुकडी प्रकल्पाच्या डिंभे धरण विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सुनिल देवरे आणि उपविभागीय अधिकारी विलास हांडे यांच्या समवेत आणे पठारावरील आंदोलनास भेट घेत आंदोलकांच्या भावना जाणून घेतल्या, यावेळी आळेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक यशवंत नलावडे उपस्थित होते.

याप्रसंगी भारतीय किसान संघाचे जुन्नर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब दाते, देवस्थान संस्थेचे माजी अध्यक्ष विनायक आहेर, विश्‍वस्त बाबुराव दाते, उपसरपंच सुहास आहेर, ठकाभाऊ दाते, प्रशांत दाते, तलाठी हेमंत भागवत, आळेफाटा पोलीस स्थानकाचे संदीप फड, शंकर दाते, शंकर आहेर, भागुजी शिंदे, गोरख शिंदे, संजय आहेर ग्रामस्थ उपस्थित होते.

जलसंपदा विभागाच्या डिंबे धरण विभाग मंचर उपकार्यकारी अभियंता सु. तू. देवर यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कुकडी प्रकल्पांतर्गत पाण्याचे फेरनियोजन या केंद्र शासनाच्या त्रयस्थ संस्थेकडून करण्याचे प्रस्तावित असून त्यास शासनाने 19 ऑक्‍टोबर रोजी मान्यता दिली आहे. या फेरनियोजनामध्ये कुकडी प्रकल्पामधून नवीन योजनांना पाणी उपलब्ध करुन देणेअंतर्गत इतर मागण्यांमध्ये आणेपठार उपसासिंचन योजनेसाठी पाण्याची तरतूद केली आहे.

प्रकल्प अहवाल तयार करणे सुरू होणार
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ व “डब्ल्यूएपीसीओ’ संस्थेमध्ये 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी करारनामा झाला असून, संस्थेने काम सुरू केले आहे. त्यासाठी 16 नोव्हेंबर 2023 व 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी “डब्ल्यूएपीसीओ’ संस्थेचे मुख्य अभियंता व त्यांच्या टीमने कुकडी प्रकल्पाची पाहणी केली आहे. या कामाचा अहवाल 6 महिन्यात अपेक्षित आहे. “डब्ल्यूएपीसीओ’ संस्थेकडून फेरजलनियोजन प्राप्त झाल्यावर त्यास शासनाची मान्यता घेऊन आणेपठार उपसासिंचन योजनेचे आवश्‍यक सर्वेक्षण, अन्वेषण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम त्वरित हाती घेण्यात येईल.