दिवे :  पुरंदर तालुक्यातील पाणीपातळी वाढली असल्याने शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्षे भेडसावणारा प्रश्न कायमचा निकाली निघाला आहे. पूर्वी भूजलपातळी खूप कमी असल्याने केवळ 38 गावांनाच विहीर खोदण्यास परवानगी होती. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या पुनर्सर्वेक्षणनुसार भूजल पातळीत मोठी वाढ झाल्याने संपूर्ण तालुका सुरक्षित क्षेत्र अंतर्गत म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे.

त्यामुळे तालुक्यातील सर्व 105 शेतकर्‍यांना विहीर खोदणे शक्य होणार आहे. यापूर्वी विहीर खोदण्यास 4 लाख रुपयांचे अनुदान मिळत होते, त्यात वाढ होऊन आता पाच लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. त्याच बरोबर विहीर खोदण्याच्या नियमांत मोठी शिथिलता केल्याने शेतकर्‍याला वैयक्तिकरित्या अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती पुरंदर पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी विजय खेडेकर यांनी दिली.

पुरंदर तालुक्याला वर्षानुवर्षे भेडसावणारा प्रश्न म्हणजे दुष्काळ. दरवर्षी जानेवारी महिना सुरु झाला की, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे पिण्यासाठीही मुबलक पाणी उपलब्ध होत नसेल तर शेतीसाठी कोठून आणणार ? दुष्काळामुळे तालुक्यातील जमिनीची पाणी पातळी अत्यंत खालावली होती. परिणामी विहीर घेण्यास इच्छा असतानाही शासकीय परवानगी मिळत नव्हती. पुरंदर तालुक्यात केवळ 38 गावातील शेतकर्‍यांना विहीर खोदण्यास परवानगी असल्याने शासनाचे अनुदान त्यांनाच दिले जात होते. इतर गावातील शेतकर्‍यांना शासनाच्या परवानगी शिवाय स्वतःच्या ताकदीवर विहीर खोदावी लागत होती. विहीर खोदली तरी शासनाची परवानगी नसल्याने वीज कनेक्शन मिळण्यात अडचण येत होती.

त्यामुळे विहीर पहावी खोदून ही गोष्ट पुरंदरसाठी स्वप्नवत होती. मात्र आता वर्षानुवर्षे विहिरीसाठी वाट पाहणार्‍या शेतकर्‍यांचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. याबाबत माहिती देताना कृषी अधिकारी विजय गायकवाड यांनी सांगितले कि, मनरेगा अंतर्गत किमान 40 आर ( एक एकर ) क्षेत्र असलेल्या सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना विहिरीसाठी पाच लाखांचे अनुदान दिले जाणार आहे. यासाठी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी कागदपत्रांसह संपर्क करण्याचे आवाहन गायकवाड यांनी केले आहे.

 38 गावांना मिळाला होता अनुदालाचा लाभ
पुरंदर तालुक्यातील बांदलवाडी, बहिरवाडी, घेरा पुरंदर, धनकवडी, काळदरी, खेंगरेवाडी, पांगारे, पानवडी, तोंडल, माळेवाडी, सटलवाडी, हरगुडे, माहूर, परिंचे, नवलेवाडी, वीर, गुळुंचे, शिंदेवाडी, हरणी दवणेवाडी, मांढर, मांडकी, लपतळवाडी, आडाची वाडी, पिंगोरी, पिसुर्टी, समगीरवाडी, दौंडज, सुकलवाडी, वाल्हे, नावळी, नीरा, पिंपरे खुर्द, थोपटेवाडी, वागदरवाडी, कर्नलवाडी आणि जेऊर अशा 38 गावातील शेतकर्‍यांना यापूर्वी विहीर घेण्यासाठी अनुदानाचा लाभ मिळत होता.

 असे आहे अनुदान
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती जमितीच्या शेतकर्‍यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून विहीर घेण्यास यापूर्वी अडीच लाख रुपये मिळत होते. मात्र आता त्यामध्ये वाढ करून चार लाखांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी एक लाखांचे अनुदान, मोटार संच, डीझेल इंजिन साठी 40 हजारांचे अनुदान, नवीन वीज जोडणीसाठी 20 हजार, शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणसाठी 2 लाखांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सूक्ष्म सिंचनमधून तुषार सिंचनसाठी 47 हजार तर ठिबक सिंचन संचासाठी 97 हजार, पीव्हीसी व एसडीपीइ पाइपसाठी 50 हजार तर परसबागसाठी पाच हजारांचे अनुदान देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी महेंद्र गिरमे यांनी दिली आहे.