पाचशे कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यास तत्त्वतः मंजुरी
नदी काठावर 18 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प
103 कि.मी. क्षेत्रातील नदीचे शुद्धीकरण

पुणे/आळंदी  – इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्‍त करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) तयार केलेल्या पाचशे कोटी रुपयांच्या सुधारणा आराखड्यास राज्य सरकारने नुकतीच तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. अंतिम मान्यतेसाठी हा आराखडा केंद्र सरकारकडे पाठविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या सुधारणा आराखड्यात नदीच्या काठावर 18 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारच्या “नमामि गंगे’ या कार्यक्रमांतर्गत इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी पीएमआरडीए, सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि केंद्र सरकारच्या वॉकोस्‌ सल्लागार कंपनी यांच्या वतीने तपशीलवार सुधार प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या प्रकल्प अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले.

केंद्र सरकारकडून प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यास केंद्र सरकार पन्नास, तर राज्य सरकारकडून पन्नास टक्के निधी उपलब्ध करून देणार आहे. या प्रकल्पातंर्गत 103 किलोमीटर लांबीच्या नदीचे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपयोजना या आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आला आहेत. त्यापैकी 17 ते 18 किलोमीटर लांबीची नदी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतून जाते. तेथील सुधारणा प्रकल्पाचे काम हे महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे.

वारकरी संप्रदायाची भावना
नदीला येऊन मिळणाऱ्या ओढे आणि नाल्यांतून येणाऱ्या पाण्यावरही प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. नदीच्या काठावरील देहू आणि आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे या नदीला आध्यात्मिक महत्त्व आहे. लाखो वारकऱ्यांची भावना या नदीशी जोडली गेली आहे. त्यामुळे ती प्रदूषण मुक्त करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

इंद्रायणी नदी सुधारणा प्रकल्पाचे सादरीकरण नुकतेच पर्यावरण मंत्र्यांसमोर झाले. राज्य सरकारने त्यास तत्त्वतः मान्यता दिली. अहवाल अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नदीप्रदूषण रोखणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
– रामदास जगताप, उपजिल्हाधिकारी