खासदार कोल्हे : दौंडमध्ये राष्ट्रवादीचा जनआक्रोश

दौंड – शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वर्ष 2022 पर्यंत दुप्पट करू असा वादा करणाऱ्या मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकरी कर्जाच्या बोजाखाली भरडला जात आहे. भारतातील 50 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. परिणामी 2014 ते 2022 मध्ये देशात एक लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी, शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शरद पवार हे कृषी मंत्री असताना शेतकऱ्यांना 60 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. मात्र, सध्याच्या सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याला स्पष्टपणे नकार दिला आहे असा आरोप खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केला.

दौंड शहरात लाखांचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्याला केंद्र सरकार व राज्य सरकारने अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले आहे, शेतकरी संपवा- कंपन्या जगवा, असे मोदी सरकारचे धोरण आहे. दोन्ही सरकारच्या अशा धोरणांविरोधात खासदार सुप्रिया सुळे व खासदार अमोल कोल्हे यांच्या नेतृत्वाखाली रॅली काढण्यात आली.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) पक्षाचे आप्पासाहेब पवार, सोहेल खान, सचिन गायकवाड, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) पक्षाचे अनिल सोनवणे, आनंद पळसे, संतोष जगताप, काँग्रेस पक्षाचे हरेश ओझा, प्रकाश सोनवणे, पदाधिकारी, कार्यकर्ते रॅलीमध्ये सहभागी झाले होते.
केंद्र व राज्य सरकारचे शेतकरीविरोधी धोरण म्हणजे, बी, बियाणे, खतांच्या किमती वाढविल्या आहेत.

वीजदरवाढ व कांदा निर्यात बंदी केली. शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव दिला जात नाही. शेतमालाची सरकारी खरेदी बंद करीत आहेत. त्यात दुष्काळ व अवकाळीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना हक्काचा पीक विमाही नाकारला जात आहे. सरकारच्या या भूमिकेविरोधात शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने शेतकरी आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे.

कांदा निर्यातीसाठी धोरण ठरवा
कांदा निर्यात बंदी तत्काळ उठविण्यात यावी, कांदा निर्यातीसाठी कायमस्वरूपी धोरण ठरवावे, खासगी व शासकीय असा भेद न करता दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळावे, बिबट प्रवण तालुक्यात शेतीसाठी दिवसा अखंडित वीजपुरवठा करावा, पिक विमा कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालून तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी, नवे पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी निश्चित स्वरूपाचे शैक्षणिक कर्ज धोरण लागू करावे, अशा मागण्या पक्षाच्या वतीने केल्या आहेत.