पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि शेतकर्‍यांना झुकते माप दिले गेल्याचे भासवण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र शेतीसाठी करण्यात आलेल्या बहुतांशी घोषणा या सुद्धा उद्योगपती आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच लाभ पोहोचवणार्‍या आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे केंद्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिली.

कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांचा उत्पादन खर्च कमी करून त्यांच्या कापसाला रास्त भाव मिळेल यासाठी ठोस तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली असती तर ती खर्‍या अर्थानं कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांना न्याय देणारी ठरली असती. प्रत्यक्षात मात्र टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीसाठी तरतूद करण्यात आली आहे व त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे शेतकर्‍यांचं भलं होणार असल्याचे भासवलं जात आहे.

आसाम मध्ये युरिया प्लांट सुरू करून खतांबद्दल विशेषता युरिया बद्दल आत्मनिर्भर होण्याच्या बाबत पाऊल टाकल्याचं जाहीर करण्यात आले आहे. दुसर्‍या बाजूला मात्र गेल्या अनेक वर्ष खतांवरची सबसिडी कमी केली जाते आहे. परिणामी खतांचे भाव आणि शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढून शेती तोट्यात जात आहे. शेतकर्‍यांना खर्‍या अर्थाने दिलासा देण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे अनुदानाच्या माध्यमातून खतांच्या किमती कमी करणे आवश्यक होते ते मात्र पुरेशा प्रमाणामध्ये झालेले दिसत नाही.

सरकारच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होत आहेत. किसान सभा व शेतकरी आंदोलनाने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करावी ही मागणी सातत्याने लावून धरलेली आहे. केंद्र सरकार मात्र जाहीर न करता कॉर्पोरेट कंपन्यांची कोट्यावधींची कर्ज माफ करत आहे. शेतकरी कर्जमाफीबद्दल मात्र एक शब्द सुद्धा उच्चारण्याची तसदी सरकारच्या वतीने घेतली जात नाही. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी कर्जमाफी बद्दल काही पावले टाकली जातील अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे झालेले नाही, असे डॉ. नवेल यांनी स्पष्ट केले.

 खरेदी यंत्रणा सक्षम होत नाही तोपर्यंत
तेलबिया आणि डाळी बद्दल घोषणा करण्यात आली असली तरी मागील अनुभव पाहता, जोपर्यंत तेलबिया व डाळ पिकांना रास्त भावाची हमी मिळत नाही व त्यासाठी सरकारी खरेदी यंत्रणा सक्षम होत नाही तोपर्यंत या घोषणांचा शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष कोणताही लाभ होणार नाही, असे डॉ. अजित नवले यांनी नमूद केले.

 …रास्त भरपाई मिळावी
नैसर्गिक आपत्तीत शेतकर्‍यांना रास्त भरपाई मिळावी यासाठी पीक विमा योजना राबवली जाते. प्रत्यक्षात मात्र या योजनेचा लाभ विमा कंपन्या व भ्रष्ट नेते घेताना दिसतात. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून याबाबत बदल करून आपत्तीग्रस्त शेतकर्‍यांना रास्त मदत मिळण्याबद्दल पावले टाकण्याची आवश्यकता होती. दुर्दैवाने अर्थसंकल्पात तसे झालेले दिसत नाही, असे डॉ. अजित नवले यांनी नमूद केले.