ऑनलाइन धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणींत वाढ
भाऊ ठाकूर
राहू – नुकताच मार्च महिना संपल्यामुळे आर्थिक वर्ष संपून एक एप्रिलला नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. सहकारी सोसायट्यांसाठी देखील 31 मार्च महत्त्वाचा दिवस असतो. कारण 31 मार्चपर्यंत सोसायट्यांचे कर्ज पूर्ण भरल्यानंतर नवीन वर्षात नवीन पिककर्ज मिळते. त्यामुळे नवे जुने करण्यासाठी शेतकरी धडपड करीत आहे. त्यातच ऑनलाइन पिक पाहणी खोळंबा घालत असल्याचे दिसत आहे. सध्या पिक पाहणी ऍपमध्ये माहिती भरली तर ती मोबाइलवर दिसते. परंतु अपडेट होत नाही. त्यामुळे प्रिंट काढल्यास दिसत नाही. कधी कधी शेतीक्षेत्राचा मेळ बसत नाही. तसेच काही वेळेला माहितीच भरली जात नाही. यामुळे कर्ज वाटपाला पिक पाहणीची अडचण झाली आहे.

पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक वेळेत कर्ज भरणाऱ्याला सरकारच्या मदतीने व्याजात 100 टक्‍के सूट देत आहे. त्यामुळे रेग्यूलर कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. म्हणजे 31 मार्च रोजी कर्ज भरले की ते न थकवता रेग्यूलर कर्जदारामध्ये येते. त्यामुळे अनेक शेतकरी 31 मार्चला कर्ज भरण्यासाठी धडपड करून कर्ज भरत आहेत. त्यांना पुढील कर्ज वाटप हे 1 एप्रिल पासून सुरू होते. परंतु हे वाटप करताना बॅंक धोरणाप्रमाणे उसासाठी पिककर्ज वाटप हवे असेल तर त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या 7/12 वर पिक पाहणी म्हणून उसाची नोंद अव्यश्‍यक असते. परंतु महसूल विभागाच्या नवीन धोरणानुसार ई-पीक पाहणी ऍपवर जाऊन प्रत्यक्ष शेतात ऑनलाइन पिक पाहणी करणे आवश्‍यक आहे.

परंतु अनेक शेतकऱ्यांची पिक पाहणी अपलोड होत नाही, तर अनेक शेतकऱ्यांची पिक पाहणीही चुकीची होत आहे. तर काही ठिकाणी 7/12 वरील क्षेत्र जुळत नाही. त्यामुळे बॅंक अधिकारी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. कारण बॅंकेच्या धोरणानुसार ज्या पिकासाठी कर्ज वाटप करायचे आहे, त्या पिकाची पिक पाहणी 7/12 वर असणे आवश्‍यक आहे. यामधून शासन व बॅंकेने काहीतरी मार्ग काढावा, अशी मागणी अनेक शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

साहेब, पैसे भरूनही कर्ज मिळेना…
राहू बेट परिसराचा विचार केला तर जिल्हा बॅंकेच्या तीन शाखा व एक राष्ट्रीयीकृत युको बॅंकेची शाखा आहे. ही अडचण जास्त प्रमाणात जिल्हा बॅंकेलाच येते. कारण बॅंकेला धोरणाच्या बाहेर जाता येत नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी येत आहेत. शून्य टक्‍के व्याजाचा लाभ घेण्यासाठी इकडून तिकडून पैसे गोळा करून 31 मार्चला पैसे भरले. परंतु अजून पिक पाहणीच्या घोळामुळे अजून नवीन कर्ज मिळाले नाही, अशी खंत शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.