घोडेगाव येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयासमोर नोंदवला निषेध
वडगाव रासाईत घर-जमिनीवर कारवाई
मंचर – अखिल भारतीय किसान सभा आंबेगाव तालुका समितीच्या वतीने वडगाव रासाई (ता. शिरूर) येथील आदिवासी कुटुंबांच्या जमिनी आणि घरांवर केली जाणारी वनविभागाची कारवाई थांबवण्यासाठी वनपरिक्षेत्र अधिकारी घोडेगाव यांच्या कार्यालयासमोर सोमवारी (दि. 22) निदर्शने करण्यात आली.

शिरूर तालुक्‍यातील वडगाव रासाई येथे आदिवासी समाजाची 48 कुटुंबे गेल्या 40-50 वर्षांपासून वास्तव्यास असून, तेथील वनजमीन कसत आहेत आणि याच ठिकाणी घरे बांधून राहत आहेत. संबंधित कुटुंबांनी वनहक्क दावे देखील दाखल केले होते.मात्र, हे वनहक्क दावे जिल्हास्तरीय समितीने चुकीच्या पद्धतीने फेटाळले आहेत. या संदर्भात येथील आदिवासी कुटुंबांनी राष्ट्रीय जनजाती आयोगाकडे तक्रार देऊन त्यांच्या चुकीच्या पद्धतीने फेटाळलेल्या दाव्यांबाबत आक्षेप नोंदविले आहेत.

28 एप्रिल 2023 रोजी अकोले ते लोणी असा पायी लॉंग मार्च आदिवासी शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यासाठी काढलेला होता. यावेळी राज्य शासनाने या दाव्यांबाबत चौकशी करण्यासाठी समिती नेमलेली आहे. या समितीचा निर्णय येईपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ताबा काढला जाणार नाही, असे आश्‍वासन आदिवासी बांधवाना दिलेले आहे. या फेटाळलेल्या दाव्याबाबत न्याय मागण्यासाठी या कुटुंबांनी उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केलेली आहे.

या सर्व बाबतीत होत असलेले निर्णय प्रलंबित असतानाच शिरूर येथील वन विभागाच्या कार्यालयाने या आदिवासी कुटुंबांना ताबा काढण्याबाबत नोटिसा दिलेल्या आहेत. अशाप्रकारे निर्णय प्रलंबित असताना येथील आदिवासी कुटुंबांना नोटीस देऊन आपले वनविभाग नाहक मानसिक त्रास देण्याचे काम करत आहे. या विरोधात किसान सभा आंबेगाव तालुका समितीच्या वतीने आंबेगाव तालुका वनपरिक्षेत्र कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.

वन विभागाचे अधिकारी सोनवणे आणि इथापे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेचे पुणे जिल्हा सहसचिव अशोक पेकारी, उपाध्यक्ष राजू घोडे, आंबेगाव तालुका सचिव रामदास लोहकरे, उपाध्यक्ष मच्छिंद्र वाघमारे, ज्ञानेश्‍वर लोहकरे, आदिवासी ठाकर संघर्ष कृती समितीचे अर्जुन काळे, सुभाष पारधी, रत्नाबाई पारधी, सुनीता पारधी उपस्थित होते.

वडगाव रासाई येथील 48 आदिवासी कुटुंबांनी कायदेशीररीत्या वनहक्क दावे दाखल केले होते. मात्र, जिल्हास्तरीय समितीने चुकीच्या पद्धतीने आणि वनहक्क कायद्याचे उल्लंघन करत हे दावे फेटाळले आहेत. या विरोधात अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असताना जिल्हाचा वनविभाग मात्र जाणीवपूर्वक येथील स्थानिक आदिवासींना त्रास देत आहे. वनविभागाने हे थांबवावे अन्यथा किसान सभा हा लढा अधिक तीव्र करेल.
राजू घोडे, जिल्हा उपाध्यक्ष, किसान सभा