लोणी काळभोर : मिनी विधानसभा समजल्या जाणा-या व मागील तीन चार वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांमुळे प्रलंबित असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अजून उशीर होणार असून त्यामुळे दुस-या फळीतील इच्छुक उमेदवार, कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात संबंधात होणारी सुनावणी 6 मे पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यावेळी न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला तरी संपूर्ण प्रक्रिया प्रत्यक्षात आणायला किमान तीन महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका पावसाळ्यानंतर, दसरा – दिवाळी दरम्यान होतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या प्रकरणात महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांच्या संख्येची निश्विती, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निवडणूक आयोगाने करायची की राज्य सरकारने, ओबीसी आरक्षण अशा मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. 6 मे च्या सुनावणीत निवडणूक घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यास, पावसाचा उमेदवार, मतदार, कार्यकर्ते, निवडणूक प्रक्रियेतील सरकारी आधिकारी, कर्मचारी या सर्वांनाच त्रास होऊ शकतो. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मॉन्सून सुरू होतो. पावसाळ्यात पडणार्या जोरदार पावसामुळे निवडणूक घेणे शक्य नाही. गौरी गणपती आटोपल्यानंतर पितृपंधरवडा येतो. त्यानंतरच या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. आकडे बोलतात… 29 महानगरपालिका 26 जिल्हा परिषदा 289 पंचायत समित्या 257 नगरपालिका 13 नगरपंचायती 02 नवनिर्मित महापालिका (जालना व इचलकरंजी अद्याप पहिली निवडणूकही नाही) निकालानंतर किमान 90 दिवस सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. त्या नंतर ही प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्यासाठी 90 ते 100 दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे. या नव्वद दिवसांमध्ये (प्रभाग) वॉर्डनिहाय मतदार याद्या तयार करणे, निवडणूक जाहीर करणे, निवडणूक आचारसंहितेची घोषणा अशा अनेक बाबी असतात. वॉर्डाची संख्या व सीमा ठरवणे, त्यानुसार मतदार यादीची फोड करून याद्या तयार करणे यासाठी बरेच दिवस लागतात. मोर्चेबांधणीतून कार्यकर्त्यांना बळ विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. भाजप, काँग्रेससह तमाम राजकीय पक्षांनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरु केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांचे भविष्य असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनीही मोर्चेबांधणी सुरू केली असून पक्षाचे मेळावे व बैठकांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ दिलं जात आहे. खर्च करुन इच्छुक थकले स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी इच्छुकांकडून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. मकरसंक्राती निमित्त हळदी कुंकवाचे कार्यक्रम, देव दर्शन यात्रांचे नियोजन करण्यात आले आहे. यापूर्वी देखील अनेकदा निवडणुका लागणार आहेत या माहितीनुसार इच्छुकांनी तयारी सुरू केली होती. मात्र, निवडणुका वारंवार काही कारणास्तव लांबणीवर गेल्याने अनेकांचा हिरमोड झाला. त्यात आता पुन्हा एकदा आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची चर्चा रंगू लागल्याने इच्छुकांनी तयारी करायला सुरुवात केलीय. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांबाबत निर्णय काहीही होवो, पण आपली निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू ठेवावी लागत असल्याने इच्छुक उमेदवार वैतागले आहेत. न्यायालयात एकूण 23 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 23 याचिका आणि हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित आहेत. निवडणुका जुन्या वॉर्ड पद्धतीने घ्याव्यात की नवीन पद्धतीने कराव्यात यावर सरकार आणि 23 याचिकाकर्त्यांमध्ये मतभेद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात 30 नोव्हेंबर 2021 रोजी पहिली याचिका दाखल झाली. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित असल्यामुळे राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. एआय पण सांगू शकत नाही राज्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत गंभीर असून, एप्रिल अथवा मे महिन्यात या निवडणुका होण्यासाठी शासन न्यायालयास विनंती करणार असल्याचे सुतोवाच केले होते. त्यामुळे मागील तीन ते चार वर्षांपासून निवडणुकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इच्छुकांनी जोरदार तयारी सुरू केली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील, हे आता एआय पण सांगू शकत नाही, असे वक्तव्य केले होते.
