‘कृषी सन्मान’च्या नावाखाली शेतकर्‍यांची होतेय अवहेलना
पळसदेव  – शेतकरी सन्मान योजनेचे पैसे येत नाहीत म्हणून अनेक शेतकर्‍यांना तलाठी कार्यालय, कृषी विभाग व तहसीलदार कार्यालयात चकरा मारून मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या विभागात अधिकारी शेतकर्‍यांना व्यवस्थित माहिती देत नसल्याने हताश होऊन परत जावे लागत आहे. या बाबत ठोस कार्यवाही होत नसल्याने शेतकरी पुरते वैतागून गेले आहेत. त्यामुळे ‘बाबांनो पैसे देऊ नका, किमान आमच्याशी सन्मानाने बोला’ एवढीच अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहे. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी आमचा सन्मान करण्यासाठी हि योजना सुरु केली की, आमची आशा प्रकारे अवहेलना करण्यासाठी केली, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारात आहे.

सध्या अनेक शेतकर्‍याचे खात्याला आधार कार्ड लिंक नसणे, केवायसी नसणे, जमिनीचे गाव बदलणे, बँक खाते बदलणे, काही शेतकर्‍याचे सर्व बाबी पूर्ण असताना देखील पैसे येत नाहीत. अशा अनेक तक्रारी शेतकर्‍यांच्या आहेत. या दुरुस्त करण्यासाठी शेतकरी तलाठी कार्यालयापासून तहसीलदार व कृषी विभागात हेलपाटे मारत आहे; मात्र त्याच्या पदरी निराशा पडत आहे. त्यामुळे ‘पैसे नको साहेब फक्त आमचा सन्मान ठेवा’ अशी म्हणण्याची वेळ शेतकर्‍यांवर आली आहे.

वास्तविक पाहता ही योजना महसूल विभागाकडून कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. याबाबत शेतकर्‍यांना माहिती नसल्याने शेतकरी महसूल व कृषी विभाग यामध्ये चकरा मारत आहेत. तरी महसूल प्रशासनाने याबाबत दर्शनी बाजूस बोर्ड लावून याची शेतकर्‍यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नाहक होणार्‍या चकरा कमी होतील.

ही योजना कृषी खात्याकडे वर्ग केली आहे. आपण त्यांच्याशी संपर्क साधा. रोज अशाच प्रकारे शंभर लोकांना मी उत्तरे देत आहे. लोकांना उत्तरे देऊन वैतागून गेलो आहे. आपण कृषी विभागाशी संपर्क साधा. येथे शेतकर्‍यांना माहितीसाठी माहिती फलक लावायचा असल्यास तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधा.
-मयूर बनसुडे, निवासी महसूल नायब तहसीलदार

ज्या लाभार्थी शेतकर्‍यांनी स्वतः पीएम किसान पोर्टलला रजिस्टर केलं आहे. त्यांच्या याद्या तपासणीसाठी कृषी सहायक यांना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ते एक कुटुंबातील दोन लाभार्थी, शासकीय नोकरदार, टॅक्स भरणारे याची माहिती जमा करून त्याची पडताळणी केल्यावर त्या अर्जाला मंजुरी देण्यात येईल. ज्या शेतकर्‍याचे जमीन नाही, असा शेरा आला आहे अशा लाभार्थ्यांची यादी तहसीलदार यांना पाठवून शासन निर्णयानुसार 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी जमीन होती का? याची खात्री करून त्यांच्या अर्जाला मंजुरी व दुरुस्तीची करण्याची प्रक्रिया करण्यात येईल. सध्या जमीनबाबत समस्या वगळता इतर सर्व बाबीचे निराकरण करण्यासाठी एक स्वतंत्र कर्मचारी नियुक्त केला असल्याचं मत व्यक्त केले.
-भाऊसाहेब रुपनवर,तालुका कृषी अधिकारी