पोर्टलवर माहिती भरण्याच्या केंद्र सरकारच्या सूचना

रमेश जाधव
रांजणी – कारखान्यांनी साखरेच्या महिन्याच्या कोट्याची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत पोर्टलवर तातडीने भरावी. जे साखर कारखाने साखर विक्री केंद्राला कळवणार नाहीत किंवा दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री करतील त्यांच्यावर वस्तू नियमन अधिनियमानुसार कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. हा इशारा केंद्रीय अन्न वितरण विभागाने दिला आहे. 10 ऑगस्टपासून याबाबत खास पत्र काढून साखर कारखान्यांना ही बाब कळविण्यात आली आहे.

दरम्यान साखर विक्रीची खरी माहिती एन. एस. डब्ल्यू. एस. या पोर्टलवर भरावयाची असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर विक्रीवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. अनेक साखर कारखान्यांनी चालबाजी करत कोट्यापेक्षा एकदम कमी तर काही साखर कारखान्यांनी कोट्यापेक्षा अतिरिक्त साखर विक्री केली आहे. असे व्यवहार करताना ही माहिती सरकारला दिली नाही. त्यामुळे केंद्राकडे असणारी शिल्लक साखरेची आकडेवारी आणि प्रत्यक्षातील आकडेवारी यात खूप तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे केंद्राला साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे अडचणीचे ठरत असल्याचे समजते आणि म्हणूनच ही बाब लक्षात आल्यानंतर केंद्राने साखर कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर करडी नजर ठेवली. मागील जुलै महिन्यात दोन दिवसातच साखर विक्रीची परिस्थिती कळवायला सांगण्यात आली होती.
साखर कारखान्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर कोट्यानुसारच्या विक्रीत तफावत असल्याचे लक्षात आले. जे साखर कारखाने साखर विक्री अपेक्षेनुसार करत नाहीत त्यांची ऊस बिले देखील प्रलंबित राहत असल्याचे केंद्राचे निदर्शनास आले. साखर विक्रीअभावी शेतकऱ्यांची बिले मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. हा दबावही केंद्रावर असल्याने साखर विक्रीची माहिती न देणाऱ्या साखर कारखान्यांविरोधात आता कारवाई कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे.

90 टक्के साखरविक्री अपेक्षित
प्रत्येक साखर कारखान्याने दिलेल्या कोट्यापैकी 90 टक्के साखर विक्री करणे अपेक्षित आहे. जर साखरविक्री अपेक्षित होत नसेल तर त्याची कल्पना महिना संपायच्या पंधरा दिवस आधी द्यावी, असे केंद्रने सांगितले आहे. विक्री होत नसलेल्या साखर कारखान्याची यादी करून केंद्र पुढील महिन्याचा कोटा कमी करून देईल, असे केंद्राने एका पत्रद्वारे साखर कारखान्यांना सांगितले आहे. जे साखर कारखाने पोर्टलवर चुकीची माहिती भरतील आणि तसेच जर आढळून आले तर अशा कारखान्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.