22 गावांतील पाणीप्रश्‍नांवर अस्वस्थता : निवडणुकीसाठी अग्निपरीक्षा

राजेंद्र वारघडे
पाबळ – शिरूर लोकसभा व शिरूर आंबेगाव विधानसभा, शिरूर विधानसभा या तीनही मतदार संघात येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर राजकीय क्षेत्रात युद्धापूर्वीची शांतता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच उद्याचे राजकीय भविष्य वर्तवणे ही बाब तथा कथित स्थानिक राजकीय विश्‍लेषकाना मात्र बुरे दिनाचे अनुभव देत आहेत.

गावागावात पारावर कट्ट्यावर रमणारे अड्डे आता हॉटेल व मंदिराचे कट्ट्यावर आता रमू लागले आहेत. यात पूर्वीचा अनुभवी मार्गदर्शक आता गोंधळला असल्याने सर्वसामान्यच आता राजकीय घडामोडींचे विश्‍लेषण करू लागला आहे. अर्थात राजकारणातली परिस्थिती त्याला जितकी कारणीभूत आहे. तितकीच राजकारणाची येत चाललेली उमजही त्याला मदतीला येत आहे.

सध्या शिरूर लोकसभा व शिरूर व शिरूर आंबेगाव विधानसभा, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या या निवडणुकांना प्रभावित करणारे आंदोलन शिरूरच्या पूर्व भागातील बारा गावांच्या पाण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी वर्गाने लावून धरले आहे. पुढाऱ्यांना इकडे आड तिकडे विहीर या भूमिकेत आणत आहेत.

आंदोलकांनी जाहीर केलेला अराजकीय आंदोलनाचा पुकारा हा पर्यायाने नेत्यांकडे मखलाशी करून आंदोलनाचे श्रेय लाटताही येईना आणि नेत्यांना खुशही करता येईना, अशी अवस्था आहे. पाणी प्रश्‍न गेल्या पंचवीस वर्षात का सुटला नाही. याचाच प्रश्‍न अनेकांना सतावत असल्याने या आंदोलनात काही स्वयंघोषित नेते मनाने तर काही देहाने असले तरी तणाने आणि मनाने या आंदोलनात भाग घेता येत नाहीत. या आंदोलनापासून दूरही राहता येत नाही, अशी अवस्था झाली आहे.

राजकीय भवितव्याची चिंता उमटली

यापूर्वी राजकीय वैर, पक्षीय वादात व वर्चस्व वादात पाणी प्रश्‍न सुटू शकला नाही, हे सत्य असले तरी आज हे सर्व पक्ष एका छताखाली आहेत. राजकीय वैर संपुष्टात आले आहे. वर्चस्व वादापेक्षा जमून घेण्यात अर्थ आहे हे समजल्याने मोठे मोठे प्रश्‍न सोडवण्यात नेते मग्न असताना हा पाणीप्रश्‍न सोडवण्यासाठी आपल्याला बाजूला ठेवले जात असल्याने तीनही मतदारसंघात कमी अधिक अस्वस्थता आहे. आंदोलनकर्ते ही शासनाकडेच पाणी मागणार असल्याचे सांगत असून तशा आशयाचे पत्रव्यवहारही करत आहेत. राजकारणाची दिशा पाहूनच हे आंदोलन आकार घेत असल्याने श्रेयवादाची चिंता सतावू लागली आहे.