पुणे – बिअरवरील उत्पादन शुल्काची दरवाढ केल्यानंतर बिअरच्या विक्रीत घट होऊन परिणामी शासनाला मिळणारा महसूल कमी होत आहे. तसेच विदेशी आणि देशी मद्य प्रकारामध्ये मद्यार्काचे प्रमाण बिअरपेक्षा जास्त असते. मद्यार्काच्या प्रमाणाच्या आधारे तुलना केली आता बिअरवरील उत्पादन शुल्काचा दर इतर मद्यापेक्षा जास्त असल्याने बिअरच्या किंमतीमुळे ग्राहक बिअर पिण्याकडे आकृष्ट होत नाही, या सर्व पार्श्‍वभूमीवर गृह विभागाने राज्य उत्पादन शुल्काचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती मद्यार्कानुसार बिअरवर उत्पादन शुल्क आकारल्याने त्याचा महसूल वाढीवर होणारा परिणाम, याबाबत अभ्यास करणार आहे. एकंदरच यावरून महसुलात वाढ करण्यासाठी बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी करून बिअरच्या किंमती कमी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येत आहे. बिअर उद्योगापुढील अडचणी बिअर उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी शासनास सादर केल्या आहेत. यामध्ये इतर राज्यांनी बिअरच्या उत्पादन शुल्काचा दर कमी केल्यानंतर त्या राज्यांना महसुल वाढीसाठी फायदा झाल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. त्यानुसार बिअर उद्योगांच्या माध्यमातून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने शिफारशी सादर करण्यासाठी शासनाने ही समिती नेमली आहे.

अहवाल एक महिन्यात…
ही समिती बिअरवरील मद्यार्क तीव्रतेनुसार तसेच मुल्याधारित पद्धतीनुसार आकारण्यात येणारा सध्याचा उत्पादन शुल्क दर, बिअरवरील यापूर्वीच्या उत्पादन शुल्क दरवाढी व त्याचा महसुलावर होणारा परिणाम व त्याअनुषंगाने महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या सुधारणा याचा अभ्यास करून शिफारसी शासनाला एक महिन्यात देणार आहे.