शिक्रापूर : राज्याचे मिनी मंत्रालय समजली जाणारी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपून अनेक वर्ष पुढे जात असताना अद्याप जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर होत नाहीत. निवडणुकांसाठी न्यायालयाच्या निकालासाठी वेगवेगळ्या तारीख दिल्या जात असल्याने जिल्हा परिषद निवडणुका लांबणीमुळे इच्छुकांची धाकधूक वाढू लागली आहे.

राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती व ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ काही वर्षापूर्वी संपला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सध्या प्रशासकराज आहे. त्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणाने पुढे ढकलल्या जात आहे, यापूर्वी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच अनेक इच्छुकांनी त्यांची मोर्चेबांधणी करीत आपापल्या भागामध्ये महिलांचे देवदर्शन कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, विविध देणग्या, गावामध्ये विविध उपक्रम, विविध स्पर्धांना बक्षिसे देणे सुरु ठेवले.

आपल्या भागातील दशक्रिया विधींना हजेरी तसेच युवकांच्या वाढदिवस व लग्नांना हजेरी लावून मतदारांना आपलेसे करण्याचे काम सुरु केलेले होते. दोन ते तीन वर्षांपासून अनेक इच्छुकांचे हे कार्य सुरु असल्याने लाखो रुपयांचा भुर्दंड त्यांना सोसावा लागलेला आहे. यापूर्वी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याचे बोलले जात असताना विधानसभेच्या अनेक विजयी व पराभूतांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर आपली पकड ठेवण्याच्या उद्देशाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, निवडणुका होण्याचा मार्ग कधी मोकळा होणार, याकडे शिरूर तालुक्याचे लक्ष वेधले आहे.

संपूर्ण प्रक्रियेत तीन महिने जाणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी पुढे ढकलली आहे. ही सुनावणी मार्चमध्ये होत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांची तारीख ठरवली तर संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यात तीन महिन्यांचा कालावधी जाणार आहे. मात्र, त्यावेळी पावसाळा सुरु होणार हे निश्‍चित आहे. मात्र, पावसाळ्यात निवडणुका न होता दिवाळीपर्यंत पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बाजार समिती व ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या इच्छुक उमेदवारांची धाकधूक चांगलीच वाढली आहे.