उत्पादकांचे म्हणणे : दूधसंस्थांनी समानता आणण्याची मागणी
राजगुरूनगर – दूध विभिन्न दूध संकलन केंद्रावर नेल्यास, त्याचा ‘फॅट’ आणि ‘एसएनएफ’ वेगळा येतो. कारण मोजमाप यंत्रे एकसारखी नाहीत. दुधाची ‘फॅट’ आणि एसएनएफ’च्या अंकात कमी-जास्त झाल्यास शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे, दूधसंस्था दरात मनमानी पद्धतीने कपात अथवा वाढ करतात. त्यात समानता असावी, अशी मागणी खेड तालुक्यातील शेतकरी करीत आहे. शेतकर्‍यांना अवकाळीचा तडाखा बसलेला असताना खेड तालुक्यातील दूध उत्पादकही अडचणीत सापडले आहेत. महिनाभरात गायीच्या दुधाचे दर कमालीचे घसरून 26 रुपये लिटरवर आले आहेत. दुधाचा खर्चही भरून निघत नसल्याने दूध उत्पादकांना आता शासकीय मदतीची प्रतीक्षा आहे.

खेड तालुक्यात सुमारे 2 लाख लिटर दूध संकलित होते. त्यापैकी 25 हजार लिटर दूध जिल्हा दूध संघाकडे(कात्रज कडे) जमा होते.एकूण 2 लाखापैकी 1 लाख 75 हजार लिटर दूध गायीचे असते आणि 25 हजार लिटर दूध म्हशीचे दूध संकलित होते असते. यापैकी 19 हजार गायीचे आणि 6 हजार म्हशीचे दूध जिल्हा दूध संघाला जाते. अमुल, गोवर्धन आदी खासगी दूध संकलन करणार्‍यांकडून तब्बल पावणेदोन लाख दूध संकलन होते. तालुक्यात हॉटेलसाठी सुमारे 15 हजार लिटर तर घरगुती वाटपासाठी 25 हजार लिटर दूध पॅक बंद पिशवी आणि गवळ्यांकडून वाटप होते.पण गेल्या काही महिन्यांत हा भाव 190 रुपयांपर्यंत घसरल्याने दुधाचे दर घसरले आहेत. थंडी व दुष्काळामुळे आईस्क्रीमची मागणी कमालीची घटल्याने दूध पावडरची मागणी घटली. बहुतांश दूध संघांनी या पावडरचा साठा करून ठेवला आहे; पण दुधाचा पुरवठा कायम असल्याने दिवसेंदिवस दर घटत आहेत.

एका गायीला आठ किलो खाद्य लागते. त्याशिवाय 60 किलो चारा द्यावा लागतो. या दोन्हींचा खर्च साडेपाचशे रुपयांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे गायीच्या एक लिटर दुधासाठी 25 ते 30 रुपये खर्च येतो. हा खर्चही भरून निघणे अशक्य आहे. दूध उत्पादकांना आता मजुरी म्हणून फक्त शेण मिळते. दुष्काळामुळे जोडव्यवसाय म्हणून बहुतांश शेतकरी दूध व्यवसायाकडे वळले आहेत. दिवसेंदिवस दर घसरत असल्याने उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. याकडे राज्य सरकारने लक्ष दिले पाहिजे.

 आयोगाद्वारे दूध उत्पादन खर्च…
आधारभूत किंमत आणि उसाची एफ.आर.पी. ठरविण्यासाठी, कृषीमूल्य दर आयोग आहे. आयोगामार्फत जवळपास 22 धान्यमालांच्या दरांसंबंधी, कॅबिनेट मंत्र्यांना शिफारशी केल्या जातात. त्या शिफारशींचा अभ्यास करून, सरकार ‘एमएसपी’ आणि एफआरपी’ ठरविते. परंतु, आयोगाद्वारे दूध उत्पादन खर्चआणि दरासंबंधी अभ्यास केला जात नसल्याने शिफारस करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.

 सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची
दुग्धविकास मंत्र्यानी दूध संघ, दूध कंपन्या व शेतकरी प्रतिनिधींची दूध दराबाबत बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काढलेला दूध दराचा आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे 34 रुपये दर देण्यास नकार दिला आहे. दूध कंपन्यांकडून सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत असताना सरकार बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे.

 स्वतंत्र आयोगाची गरज
धवलक्रांतीनंतर, आज आपला देश आघाडीचा दुग्ध उत्पादक झाला असून मोठ्या प्रमाणावर दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करतो. हजारो शेतकरी या व्यवसायाशी जोडले असल्याने दूध दराबाबतसुद्धा सरकारने एक स्वतंत्र आयोग नेमायला हवा. त्या आयोगाने प्रत्येक वर्षी अभ्यासाअंती दूध दरांची शिफारस करावी. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे, शासनाने दुधाचे दर जाहीर करावेत आणि महागाईच्या (जशी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या वेतनात महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी वाढ केली जाते) आधारावर त्यात वेळोवेळी वाढ करावी.