आमदार अशोक पवार यांची माहिती

शिक्रापूर – शिरुर व खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेल्या तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असणाऱ्या चासकमान जलप्रकल्पाच्या कामांसाठी सुमारे एक हजार नऊशे पन्नस कोटी रुपयांच्या सुप्रमाच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजूरी दिल्याची माहिती शिरुर- हवेलीचे आमदार आमदार अशोक पवार यांनी दिली आहे.

आमदार अशोक पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात चासकमान प्रकल्पाच्या सुप्रमाला मंजुरी देण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करून आवाज उठवला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येत्या दोन महिन्यांत याला मंजुरी देऊ, असे आश्वासन दिले होते. तथापि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी बजेटमध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा प्रस्ताव पुन्हा रखडण्याची चिन्हे दिसत होती. मात्र, पवार यांनी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला असताना प्रस्तावाचे महत्त्व लक्षात घेता यावर सभागृहात चर्चा होण्याआधीच राज्य सरकारने विशेष बैठकीत निर्णय घेऊन या सुप्रमाला मंजुरी दिली आहे.

शिरूर आणि खेड तालुक्यासाठी वरदान असणाऱ्या चासकमान प्रकल्पामुळे, शिरूर तालुक्यातील सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. धरणाच्या डाव्या कालव्यातून ९३० क्यूसेक दाबाने पाणी सोडणे अपेक्षित असताना, कालव्याचा दर्जा लक्षात घेता ५०० क्यूसेक्सने पाणी सोडले जाते. खेड आणि शिरूर तालुक्याच्या काही भागात कालव्यातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत असल्याने पाणी पोहोचण्यास विलंब होतो.

गळतीच्या भागात अति पाण्यामुळे तर कालव्याच्या शेवटच्या भागात कमी प्रमाणात पाणी पोहोचत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर दरवर्षी नुकसान होत असते. त्यामुळे कृष्णा खोरे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी १४४ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे अस्तरीकरण, पोटचाऱ्यांची इतर कामे, त्याचबरोबर बंदिस्त पाईपद्वारे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रस्तावाला मान्यता देऊन सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला. वित्त आणि नियोजन समितीनेही या प्रस्तावाला मंजूरी देवून अंतिम मंजूरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला होता.

पाठपुरावा केल्याने प्रश्‍न मार्गी
ऑक्टोबर २०२१ पासून प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी यासाठी आमदार अशोक पवार तसेच जलसंपदा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी सातत्याने पाठपुरावा करीत होते, अखेरीस प्रयत्नांना यश आले असून, राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र त्यावर किती निधी टाकणार, हे सांगितले नाही. सुमारे १ हजार ९५६ कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव असून, पहिल्या टप्प्यात किमान पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार पवार यांनी केली आहे. प्रस्तावातील संपूर्ण कामे पूर्ण झाल्यावर सिंचन क्षमता अधिक प्रभावी होण्याबरोबरच पाण्याचा होणारा अपव्यय टाळण्यास अधिक मदत मिळणार आहे.