दिवे :  राज्यातील जनतेची शासकीय स्तरावरील विविध कामे कमी खर्चात आणि तातडीने व्हावीत. राज्य शासन, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी होवून सहजता निर्माण व्हावी यासाठी राज्य शासनाने क्षेत्रीय स्तरावरील कार्यालयांसाठी १०० दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित केला होता.

यात सातकलमी कार्यक्रम ठरवून दिला होता. यामध्ये शासनाने ठरवून दिलेल्या १०० दिवसांच्या कार्यकाळात पुरंदरच्या प्रशासनाकडून १३१८ विविध प्रस्तावांना मंजुरी देऊन पूर्ण झाल्याची माहिती तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी दिली आहे.

अभियानांतर्गत नागरीकांना वारस नोंद, लक्ष्मी मुक्ती योजनेचा लाभ, पाणंद रस्ते खुले करणे, संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना पेन्शन सुरु करणे, विविध दाखले वाटप, नव मतदार नोंदणी, शेतक-यांना फार्मर आयडी तयार करणे, रेशन कार्ड आदी सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

पुरंदरमधील नागरिकांना दिलेल्या सेवा आणि लाभार्थी संख्या पुढीलप्रमाणे-
वारस नोंद १२२, लक्ष्मी मुक्ती योजना २५, पाणंद रस्ते व नकाशावरील रस्ते ७०, संजय गांधी अनुदान योजना ३४, विविध प्रकारचे दाखले वाटप २९१, प्रलंबित फेरफार निर्गती व निकाल ५८, अग्रीस्टॅक अंतर्गत शेतक-यांना ओळखपत्र ६८७ नव मतदार नोंदणी ४०, शिधापत्रिका १४. एकूण १३१८.

पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांच्या सूचनेनुसार पुरंदरच्या प्रांताधिकारी वर्षा लांडगे आणि तहसीलदार विक्रम राजपूत यांनी निवासी नायब तहसीलदार संदीप पाटील, महसूल नायब तहसीलदार सोनाली वाघ, निवडणूक नायब तहसिलदार शुभांगी गोंजारी, संजय गांधी योजना नायब तहसीलदार महादेव जाधव, मंडलाधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी यांनी प्रयत्न केले.

नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा तातडीने देण्यात येणार आहे. सर्व लाभार्थी, नागरिकांनी आपल्याला मंजूर असलेल्या योजनेचा लाभ घ्यावा. यामध्ये काही अडचण आल्यास संबंधित विभागाचे नायब तहसीलदार, अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा.
– विक्रम राजपूत, तहसीलदार, पुरंदर.