प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची भावना

पुणे – महानगरपालिका अथवा पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांच्याकडे बांधकाम परवानगी घेण्याबरोबरच पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळवणे, असे दिव्य पार करत बांधकाम व्यावसायिक बांधकामांसाठीच्या आवश्‍यक त्या परवानग्या मिळवितात. सर्व कायदेशीर नियमांचे पालन केले जाते, एवढे सगळे करूनही आजूबाजूला झालेली अनधिकृत बांधकामे पाहता आपण चूक केली की काय, असा प्रश्‍न प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

बांधकामांसाठी परवानगी मिळविण्याची किचकट प्रक्रिया पार करून बांधकाम परवानगी मिळते. बांधकाम परवानगी एवढ्यावरच न थांबता पर्यावरण विभागाची एनओसी, आकाशचिन्ह विभागाची एनओसी अशा विविध प्रकारच्या एनओसी बांधकाम व्यावसायिकांना घ्याव्या लागतात. बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी तीन महिने ते एक वर्ष एवढा कालावधी लागतो.

मात्र, अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांवर कुठलेच बंधन अथवा नियम लागू होत नाही का, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. एक-दोन गुंठा जागेत पाच मजली इमारत उभी केली जात आहे. या अनधिकृतपणे बांधकाम करणाऱ्यांवर कुणाचेच लक्ष नाही का. सर्रास अनधिकृत बांधकामे बांधली जात आहे. विशेष म्हणजे, ही अनधिकृत बांधकामे एका दिवसात अथवा एका रात्रीत उभी राहत नाही. यासाठी काही महिने लागतात. एवढा वेळ बांधकामे सुरू असताना कोणत्याच अधिकाऱ्यांचे याकडे लक्ष कसे जात नाही. या अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना कोणाचा राजाश्रय मिळत आहे. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या मागे कोणीतरी असल्याशिवाय ते हे धाडस करू शकत नसल्याचेही बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.

कायद्याचे पालन करणाऱ्यांनाच नियम लागू का?
बांधकाम प्रकल्प पूर्णत्त्वाकडे नेणे, ग्राहकांना वेळेवर घराचा ताबा देणे, आवश्‍यक त्या सोयीसुविधा देणे, रेरा कायद्याचे पालन करणे अशा सर्व कायदेशीर बाबींचे पालन करून बांधकाम प्रकल्प उभारला जातो. मात्र, अनधिकृत बांधकामवाले कायद्याचे पालन करत नाही, त्यांना कोणता नियम लागू होतो की नाही, त्याचबरोबर प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांनाच सरकारचे नियम लागू आहेत का? असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.