खालापूर: तालुक्यात पंचतारांकित रिसॉर्ट, उंच इमारती आणि बंगले प्रकल्पांची उभारणी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या बांधकामांसाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) परवानग्या दिल्या जात असल्याने स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर मर्यादा येत असल्याची तक्रार सरपंच आणि सदस्यांकडून केली जात आहे.

पूर्वी ग्रामपंचायत हद्दीत बांधकाम करण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेतला जात असत. त्यामुळे बांधकामाची माहिती स्थानिक प्रशासनाला मिळत होती. मंजूर परवानग्यांनुसार बांधकाम झाले आहे की नाही, यावरही ग्रामपंचायतीला लक्ष ठेवता येत होते.

मात्र, बांधकाम परवानग्यांबाबत एमएमआरडीएचा हस्तक्षेप वाढल्याने स्थानिक ग्रामपंचायतींना बांधकामांची माहिती मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

ग्रामपंचायतींना बांधकामांची अद्ययावत माहिती मिळत नसल्याने मालमत्तांची नोंदणी आणि घरपट्टी आकारणीवर परिणाम होत आहे. तसेच बांधकाम व्यावसायिक आणि रिसॉर्टचालक ग्रामपंचायत प्रशासनाला पुरेसे महत्त्व देत नसल्याची नाराजीही व्यक्त होत आहे.

गावात अनधिकृत बांधकाम आढळल्यास ग्रामपंचायतीकडून कारवाई केली जाते. मात्र, मोठ्या प्रकल्पांतील कथित अनियमिततांबाबत कारवाई होत नसल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये निर्माण होत असल्याचे सरपंचांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे बांधकाम परवानग्यांबाबत स्थानिक ग्रामपंचायतींना अधिक अधिकार आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

रिसॉर्टचालकांना भय राहिलेले नाही – प्रिया विचारे
वावर्ले ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत पंचतारांकित रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू आहे. या प्रकल्पातील उंच इमारतींच्या बांधकामासाठी परवानगी घेतली आहे का, उत्खनन आणि मातीच्या भरावासाठी रॉयल्टी भरली आहे का, तसेच पाण्याचा अनधिकृत उपसा होत आहे का, याबाबतची माहिती ग्रामपंचायतीला मिळत नसल्याची तक्रार सरपंच प्रिया प्रफुल्ल विचारे यांनी केली.

त्यामुळे रिसॉर्टचालकांना ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनाचे भय राहिलेले नाही. याबाबत तालुक्यातील सर्व सरपंच आणि सदस्य एकत्र येऊन एमएमआरडीएच्या कार्यालयात जाणार असून, तेथे वस्तुस्थिती मांडणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरपंच आणि सदस्यांच्या प्रस्तावित भेटीनंतर एमएमआरडीए प्रशासन याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचे लक्ष लागले आहे.

Satara: सुरक्षा ठेवींसाठी मक्तेदार संघटना आक्रमक