सामंजस्य कराराचा पालिकेला पडला विसर पुणे – पुणे स्मार्ट सिटी अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या जागा दिल्या जाणार आहेत. मात्र, या जागा देताना महापालिका आणि स्मार्ट सिटीमध्ये जागावापराबाबत सामंजस्य करार होणे बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या चार वर्षांत पालिका प्रशासनाला हा करार करण्यास वेळच मिळालेला नसल्याचे चित्र आहे. त्यातच, स्मार्ट सिटीसाठी आधी निश्चित करण्यात आलेल्या हद्दीतील प्रकल्पांची जागा संपलेली असून सुधारित हद्दवाढीतील जागा देण्याबाबतही पालिका प्रशासनाकडून काहीच हालचाल केली जात नसल्याने या योजनेतील अनेक प्रकल्प कागदावरच राहणार असल्याचे समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून स्मार्ट सिटी प्रकल्प ओळखला जातो. या प्रकल्पासाठी केंद्राकडून घेण्यात आलेल्या स्पर्धेत देशातील पहिल्या 100 शहरांत पुण्याने 2 क्रमांक मिळविला. त्याचे बक्षिस म्हणून देशभरातील स्मार्ट सिटी योजनांचे कामकाज एकाचवेळी पुण्यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर गेल्या साडेतीन ते चार वर्षांत ही योजना जवळपास ठप्पच झाली आहे. या योजनेंतर्गत स्मार्ट सिटीने सुमारे 3 हजार कोटींचे 52 प्रकल्प करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, त्यातील जेमतेम 10 ते 12 प्रकल्पांचेच काम सुरू झाले आहे. या योजनेसाठी केंद्राने स्वतंत्र कंपनी नेमली असून या कंपनीला स्वत:चे आर्थिक भांडवल असले तरी, प्रकल्पासाठीच्या सर्व जागा स्मार्ट सिटीसाठी जी हद्द निश्चित करण्यात आली आहे, त्या ठिकाणी महापालिकेने उपलब्ध करून द्यायची आहे. तर ही जागा देताना, ती कायमस्वरुपी स्मार्ट सिटीला न देता ती ठराविक मुदत तसेच स्मार्ट सिटी योजना अस्तित्त्वात असेपर्यंतच असणार आहे. मात्र, त्या जागा हस्तांतरण करण्यासाठी स्मार्ट सिटी आणि महापालिकेत सामंजस्य करार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी स्मार्ट सिटीकडून गेल्या दोन वर्षांत जागांची यादी तसेच कराराबाबत पालिकेस पत्र पाठविण्यात येत असून पालिकेकडून या पत्रांना केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीचे अनेक प्रकल्प थांबल्याचे चित्र आहे. जागा हस्तांतरण न झाल्याने अनेक प्रकल्प रखडले स्मार्ट सिटीसाठी आधी औंध आणि बाणेरमधील सुमारे साडेतीन चौरस किलो मीटरची हद्द निश्चित करण्यात आली होती. या हद्दीतील जागा महापालिकेने करार न करताच स्मार्ट सिटीला हस्तांतरीत केल्या आहेत. तर या जागा संपल्याने स्मार्ट सिटीने हद्दवाढीचा प्रस्ताव पालिकेसमोर ठेवला होता. त्यास मान्यता मिळालेली असली तरी, हा सामंजस्य करार झालेला नसल्याने अद्याप पालिकेने जागा हस्तांतरीत केलेल्या नाहीत. त्यामुळे या जागांवर स्मार्ट सिटीला काम करायचे असल्यास शासकीय परवाने घेताना, मालकीच्या वादाचा सामना करावा लागत आहे. तर साधी महावितरणची वीज घ्यायची झाली तरी, जागेचा ताबा अद्यापही पालिकेकडे असल्याने महावितरणकडून स्मार्ट सिटीला मीटर जोड देण्यातही आक्षेप घेतले जात आहेत. त्यामुळे स्मार्ट सिटी हा शासनाच प्रकल्प असला तरी जागेच्या हस्तांतरण न झाल्याने अनेक प्रकल्प रखडले असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून सांगण्यात आले.
