उपनगरांच्या विकासाचा वेग वाढणार
लोणी काळभोर – आगामी काळात पुणे-दौंड लोकल सेवा सुरू झाल्यावर पुणे शहराचे उपनगर म्हणून वेगाने विकसित होणाऱ्या लोणी काळभोर व उरुळी कांचन परिसराच्या विकासाच्या गाडीला ग्रीन सिग्नल मिळणार आहे.

पुणे-दौंड लोहमार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण करण्यात आले आहे. लवकरच लोकल सेवा सुरू होत आहे. मुंबई विभागातील पाच लोकल पुणे विभागाला मिळणार असल्याने या लोकलचा प्रवास सुरू होत आहे. याचा थेट फायदा या मार्गावर रोज प्रवास करणाऱ्या किमान 50 हजार प्रवाशांना होणार आहे. सध्या या मार्गावर डेमू धावते. त्या तुलनेत लोकलचा प्रवास चांगला होईल.

साधारणतः उपनगराचा दर्जा असलेल्या विभागांतच लोकल धावते. या परिसराला उपनगराचा दर्जा देणे ही बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येते. तरीही या तांत्रिक बाबीत अडकून न राहता रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या सोयीसाठी लोकल सुरु करीत आहे. रेल्वे प्रशासनाने दौंड ते लोणावळा थेट लोकलने जोडण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे.

मुंबई विभागात वातानुकूलित लोकलच्या संख्येत वाढ होईल तेव्हा त्यातील पाच लोकल पुण्याला मिळतील. या गाड्या उपलब्ध झाल्यावरच पुणे दौंड लोकल सेवा सुरू होईल. त्याआधी विभागाने आपल्या पातळीवर तयारी सुरू केली आहे. लोकल विजेवर धावणार असल्याने डीझेलची आवश्‍यकता नाही. 12 किंवा 16 डब्यांच्या लोकलमुळे जास्त प्रवाशांची वाहतूक होईल.

डेमूच्या तुलनेत लोकलच्या डब्यांची रुंदी जास्त असल्याने प्रवासी जास्त संख्येने सामावण्याची क्षमता असते. एका डब्यात 110 आसन क्षमता, तसेच उभे राहून 300 प्रवासी प्रवास करू शकतात. ताशी 110 किमी वेगामुळे जलद प्रवास, पर्यायाने प्रवाशांचा वेळ वाचतो. पुणे ते दौंड प्रवास करणाऱ्यांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण होणार आहे.

पॅसेंजरवरील ताणकमी होणार
या लोकलमुळे दौंड, पाटस, केडगांव, यवत, उरुळी कांचन, लोणी काळभोर, मुंढवा आणि हडपसर परिसरातील रेल्वे प्रवाशांना आता थेट लोणावळ्यापर्यंतचा प्रवास करता येणार आहे. लोकल सुरु झाल्यानंतर पुण्याहून दौंडकडे सुटणाऱ्या पॅसेंजर गाड्यांवरील प्रवाशांचा भार कमी होणार आहे. त्याशिवाय पुणे रेल्वे स्थानकावर येणाऱ्या प्रवाशांचा ताणही कमी होण्यास मदत होणार आहे.

किमान नगरपालिका तरी करा
हवेली तालुक्‍याच्या पुर्व भागात हडपसर महानगर पालिका करावी असा एक मतप्रवाह आहे. लोणी काळभोर, उरुळी कांचन व कदमवाकवस्ती या तीनही ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत नगरपालिका किंवा नगर परिषद करावी अशी मागणी शिरुर हवेलीचे आमदार अशोक पवार यांनी यापुर्वी केली होती. या संदर्भात राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. कुठल्याही ग्रामपंचायतीकडे विकासकामांसाठी निधीचा तुटवडा असतो. महानगरपालिका तयार झाल्यास विकासकामांसाठी जास्त निधी उपलब्ध होईल. त्यामुळे रस्ते, क्रीडांगण, पाणी पुरवठा, मल निस्सारण आदी गोष्टीवर खर्च करून एक सुनियोजित शहर वसवता येईल. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता आहे.