पुणे – शासनावरील खर्च आटोक्‍यात ठेऊन पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्‍य असेल तेथे नवीन पदनिर्मिती न करता ही कामे बाह्ययंत्रणेकडून (आऊटसोर्सिंग) करून घेण्यात यावीत असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तिजोरीवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याच्या निर्णयास कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. राज्य शासनाच्या कायमस्वरूपी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सुशिक्षित उमेदवारांनी कंत्राटी पद्धतीने होणाऱ्या नोकरभरतीवर आक्षेप घेतला आहे.
यासंदर्भात शासनाच्या वित्त विभागाने नुकतेच परिपत्रक काढले असून, याबाबत कशा पद्धतीने कार्यवाही करावी हे स्पष्ट केले आहे. बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घेताना अवलंबावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेण्यासाठी काल्पनिक पदांची संकल्पना निर्माण करण्यात आली व उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केली आहेत, तितक्‍याच काल्पनिक पदांचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यात यावे, असे सूचित करण्यात आले.

बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घ्यावयाच्या पदांचे कुशल पदे व अकुशल पदे असे वर्गीकरण करण्यात आले व त्याबाबतची कार्यपद्धती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. तथापि, बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासंदर्भातील सूचना या एकत्रित स्वरुपात नसल्याने व त्यामध्ये कालानुरुप काही बदल करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे सर्वसमावेशक शासन निर्णय वित्त विभागाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे.
बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेताना नियमितपणे पदनिर्मिती करून केली असता जितका खर्च आला असता, त्या खर्चाच्या कमीत कमी 20 ते 30 टक्‍के इतकी बचत होईल अशा रितीने करून घ्यावीत. बाह्ययंत्रणेद्वारे कामे करून घेण्याकरिता कोणतीही पदनिर्मिती केली जाणार नाही. मंत्रालयीन विभागातील लिपिक टंकलेखक, स्वीय सहायक, लघुटंकलेखक व सर्व कार्यालयांचे कनिष्ठ लेखापाल ही पदे नियमितरित्या भरणे आवश्‍यक असल्यामुळे बाह्ययंत्रणेच्या सेवांमधून वगळण्यात
आले आहे.

कोणत्या पदाची होणार कंत्राटी भरती
संगणक अभियंता, डेटा एंट्री ऑपरेटर, वाहनचालक, माळी व अर्धकुशल कामगार, टेलिफोन ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, केअरटेकर, शिपाई, चपराशी, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, मदतनीस, हमाल व इतर पदे.

सद्यःस्थितीतील कंत्राटी कामगारांना कायम करणे अपेक्षित आहे. मात्र नव्याने कायमस्वरूपी पदभरती न करता पुन्या कंत्राटी पद्धतीने पदभरती करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कंत्राटी पद्धतीने भरती होणार असल्याने संबंधित कंत्राटदारांकडून कामगारांवर अन्याय होत असल्याची सार्वत्रिक स्थिती आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय मागे आवश्‍यक आहे.
– सचिन मेंगाळे,
चिटणीस, महाराष्ट्र कंत्राटी कर्मचारी संघ