पुणे –निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करत राज्यशासनाने प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना तसेच निवडणुकांबाबत इतर काही अधिकार परत शासनाकडे घेण्याचे विधेयक सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. मात्र, या विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झालेली नाही. तसेच राज्यशासनाकडून विधेयकानुसार कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. महापालिका प्रशासन मंगळवारी प्रभाग रचनेच्या हरकतींच्या सूचनांचा अहवाल निवडणूक आयोगास सादर करणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली. त्यामुळे, प्रभाग रचनेबाबत आणखी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये राज्य शासनाने काढलेला ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच या आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालही फेटाळून लावत, मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत. त्यामुळे ोबीसी आरक्षणाविनाच निवडणुका होण्याची शक्‍यता होती. मात्र, हा ओबीसींवर अन्याय ठरणार असल्याचे सांगत राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात सर्वपक्षांनी एकत्र येत राज्यातील निवडणूक आयोगास 1994 मध्ये देण्यात आलेले काही अधिकार परत शासनाकडे घेण्याचे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकावर अद्याप राज्यपालांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याने त्याचे कायद्यात रूपांतर झालेले नाही. मात्र, त्याचवेळी आता महापालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या हरकती आणि सूचनांच्या सुनावणीनुसार बदलांचा अहवाल निवडणूक आयोगास सादर केला जाणार आहे. शासनाच्या विधेयकाबाबत आदेश येत नाहीत, तोपर्यंत महापालिकेस निवडणूक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे पालिका मुदतीनुसार आपला अहवाल सादर करणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले.

आयोगाचे पथक पुण्यात
महापालिकेने घेतलेल्या सुनावणीच्या अहवाल तसेच या अहवालानुसार प्रभाग रचनेतील बदलांच्या प्रक्रियेसाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे पथक सोमवारी पुण्यात आले होते. या पथकाने अहवालाची तपासणी केली आहे. त्यानुसार अहवाल अंतिम करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, हा अहवाल उद्याच आयोगास पाठविण्यात येणार असल्याचे महापालिकेच्या निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले.

तर पूर्णत: बदलणार प्रभाग रचना
राज्यशासनाच्या विधेयकानुसार सध्याची प्रभाग रचनेची प्रक्रीया पूर्ण रद्द केली जाणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेले प्रभाग रचनेचे काम रद्द ठरून नव्याने पुन्हा शासनाकडून प्रभाग रचना केली जाणार आहे. तर, या प्रभाग रचनेचे पूर्ण अधिकार राज्यशासनाकडे जाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने सध्याची प्रभाग रचना रद्द केल्यास पूर्ण प्रभाग रचना नव्याने होण्याची शक्‍यताही व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया नव्याने झाल्यास आणि निवडणुका जाहीर करण्याचे अधिकारही शासनाकडे गेल्यास ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटेपर्यंत महापालिका निवडणुकाअनिश्‍चित काळासाठी पुढे जाणार आहेत.