चोवीस तास पाणीपुरवठा योजना : “एल ऍन्ड टी’ कंपनीची कागाळी

पुणे – चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेत आयुक्‍त सौरभ राव सहकार्य करत नसल्याची “एल ऍन्ड टी’ कंपनीने थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच कागाळी केली आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महापालिका आयुक्‍त यांच्यामध्ये खटके उडण्याला सुरुवात झाली आहे.

आयुक्‍त राव यांचे सहकार्य मिळत नसल्यानेच या योजनेच्या कामाला विलंब होत असल्याची या कंपनीची तक्रार आहे. आधीच ही योजना म्हणजे “नकटीच्या लग्नाला सतराशे साठ विघ्ने’ असा प्रकार झाला आहे. त्यात आता हे रुसवे फुगवे प्रकार सुरू झाल्याने शहरातील योजनांचे काय होणार, असा विषय महापालिका वर्तुळात चर्चिला जात आहे.

पुणे शहरात राबविण्यात येणाऱ्या चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील कामांपैकी बहुतांश काम “एल ऍन्ड टी’ कंपनीला मिळाले आहे. पाण्याच्या टाक्‍यांचे कामातही भूसंपादन आणि काही माननियांच्या मागण्यांमुळे अडथळे येत आहेत. त्यात पाईपलाईनचे कामही धिम्या गतीने सुरू आहे. या कंपनीने पाईपलाईनच्या कामासाठी पाईपची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली असून महापालिकेकडून कामाच्या बदल्यात ऍडव्हान्स रक्‍कम मिळावी, अशी मागणी केली आहे. परंतु, करारातील तांत्रिक चुकीमुळे महापालिका आयुक्‍त राव ही रक्‍कम देण्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. शिवाय, कॉंग्रेसनेही कराराविरोधात निर्णय घेण्याला विरोध दर्शविल्याने ही रक्‍कम देण्याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही.

कंपनीच्या प्रतिनिधींनी महापालिकेकडे पाठपुरावा केल्यानंतरही ही रक्‍कम मिळत नसल्याने काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांमार्फत आयुक्‍तांना ही रक्‍कम देण्याबाबत निरोपही पाठविला होता.

परंतु, आयुक्‍तांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब राज्याच्या एका सचिवामार्फत ज्याने पुण्यात आयुक्‍त म्हणून काम पाहिले आहे, त्यांच्यामार्फतही पुन्हा एकदा कळवली. परंतु त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही.

आयुक्‍त राव यांची झाडाझडती घेतल्याची चर्चा
नुकतेच मराठवाड्यामध्ये काही प्रकल्पांच्या कामासाठी “एल ऍन्ड टी’ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पुणे महापालिकेने आणखी तिढा सोडविला नाही, अशी तक्रार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली. यावरून पुन्हा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून महापालिका आयुक्‍त राव यांची झाडाझडती घेण्यात आली, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे. विशेष असे की विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ऑगस्टमध्ये लागणार असून, तत्पूर्वी अनेक योजनांना गती देण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि आयुक्‍तांमध्ये असा विसंवाद राहिल्यास याचा शहरातील प्रकल्पांना खो बसू शकतो, अशीही चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.