पुणे : राज्यातील दिव्यांगाच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्यात येत असून, यासाठी दिव्यांग कल्याण विभागाचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे.

विकसित भारत- २०४७ या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाच्या अनुषंगाने राज्याच्या सर्वांगीण आणि दीर्घकालीन विकासासाठी विकसित महाराष्ट्र- २०४७ ही संकल्पना निती आयोगाच्या सहाय्याने राबविण्यात येत आहे. याअंतर्गत १०० दिवसांच्या कृती आराखड्याच्या माध्यमातून कार्यालयीन सुधारणा आणि धोरणात्मक बाबींच्या कार्यक्रम राज्यस्तरावर व क्षेत्रीय स्तरावर राबविण्यात आला आहे. याचा पुढील टप्पा म्हणून १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

यासाठी १६ क्षेत्रीय गट तयार केले असून, त्यामध्ये कल्याण हा एक गट आहे. या गटात दिव्यांग कल्याण विभागाबरोबर अन्य ५ विभाग समाविष्ट आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाचा विकसित महाराष्ट्र- २०४७ चा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. समितीत एकूण १३ जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव हे समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर कक्ष अधिकारी सदस्य सचिव आहेत.

समितीने त्यांची प्रगती, तसेच उद्भवणाऱ्या अडचणी याबाबतचा अहवाल दिव्यांग कल्याणच्या अपर मुख्य सचिवांना दर आठवड्याला सादर करण्याचे बंधनही शासनाकडून घालण्यात आले आहे. याबाबत उपसचिव सुनंदा घड्याळे यांनी आदेशही बजाविले आहेत.