संतोष गव्हाणे

पुणे – केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०२५ यादीत पुणे १० व्या क्रमांकांवर असल्याचा आनंद फार काळ टिकेल, अशी सध्याची शहरातील स्थिती नाही. सध्याचे कचरा व्यवस्थापन आणि अन्य मुद्द्यांचा विचार करता आगामी सर्वेक्षणात शहर पहिल्या पन्नासांत तरी असेल का, अशी शंका निर्माण होण्यासारखी स्थिती आहे.

स्वच्छ सर्वेक्षणमध्ये देशातील शंभर स्वच्छ शहरांसाठी स्पर्धा होते. त्यासाठी ४० निकष आहेत. त्यामुळे केंद्राच्या रँकिंगमध्ये पहिल्या दहा शहरांत पुणे शहराचा क्रमांक लागणे, ही पुणेकरांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मात्र, यातील निकषांचा विचार करता आगामी वर्षांत पहिल्या दहाच्या यादीतील स्थान टिकविण्याचे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर आहे.

पालिकेवर प्रशासकीय कारभार असल्याने स्पर्धेच्या अनुषंगाने शहर स्वच्छतेसाठी आयुक्तांना सर्वच पातळीवर पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कचरा व्यवस्थापनावर भर द्यावा लागणार आहे. शहर स्वच्छतेसाठी कचरा वर्गीकरण, घरोघरी कचरा संकलन, कचर्‍यापासून ऊर्जा प्रकल्प, डिजिटल देखरेख, कंपोस्टिंग, पुनर्वापर, जनजागृती मोहिमा गरजेच्या आहेत.

सध्याची शहरातील कचरा डेपोंची स्थिती पाहता शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिकेला कसरत करावी लागणार आहे. याशिवाय वेळेवर स्वच्छतागृहांची सफाई, रस्ते वाहतूक, सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आदी मुद्द्यांवरही काम करावे लागणार आहे. यामुळे स्वच्छ सर्वेक्षणात पालिका यशस्वी ठरणार का, अशी शंका नागरिक उपस्थित करत आहे.

कचरा प्रक्रियेचा मोठा प्रश्न…
स्वच्छ सर्वेक्षणातील महत्त्वपूर्ण असलेल्या कचरा व्यवस्थापनात पालिकेची स्थिती ढासळत आहे. शहरातील २२०० ते २३०० मे. टन प्रतिदिन घनकचर्‍याची निर्मिती होत असून, त्याचा कचरा प्रक्रिया युनिट्सवर भार येत आहे. दररोज २०० टन ओला कचरा प्रक्रिया करणारी हडपसर येथील सुविधा गेल्या तीन आठवड्यांपासून चालू- बंद अवस्थेत आहे. ५० टन सुका कचरा हाताळणारा धायरी प्रकल्प महिन्याहून अधिक काळ बंद आहे.

याव्यतिरिक्त २०० टन क्षमता असलेले सुस कचरा प्रकल्प क्षमतेच्या केवळ अर्ध्या क्षमतेनेच काम करीत आहे. वनाजजवळील जुना कचरा डेपो रॅम्पची जागा मेट्रो अधिकार्‍यांना दिल्याने या कचरा डेपात केवळ २० टक्केच कचर्‍यावर प्रक्रिया होत आहे. यामुळे कोथरूड, वारजे आणि कर्वेनगरमध्ये दररोज गोळा होणार्‍या १२५ ट्रक कचर्‍याचा भार घोले रोड, कात्रज डेपोवर पडत आहे. शहरात वाढणारा कचरा आणि त्या तुलनेतील कचरा प्रकल्प यात मोठी तफावत असल्याने कचरा व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण येत आहे.

कचरा प्रकल्पांची स्थिती
उरूळीदेवाची प्रकल्प सर्वाधिक मोठा असूनही वाढता भार.
केशवनगर प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता १०० मे.टन असताना तेथे अधिकचा भार; नागरिकांकडून स्थलांतराची सातत्याने मागणी.
कात्रज प्रकल्पावर भार, विस्तारीकरणावर मर्यादा.
आंबेगाव प्रक्रिया प्रकल्प १५० मे.टन असला तरी तेथे केवळ सुक्या कचर्‍यावर प्रक्रिया.
रामटेकडी कचर्‍यातून वीज प्रकल्पाचे डिसेंबर २०२५ पर्यंत विस्तारीकरण.
बाणेरचा १५० मे.टन प्रकल्प नावीन्यपूर्ण मात्र क्षमता वाढविण्याची गरज.