पुणे – मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल होण्यापूर्वी आमचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय एकतर्फी आदेश पारित करू नयेत, अशा मागणीचे कॅव्हेट मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.

प्रशांत भोसले यांनी हा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. राज्य सरकारच्या नव्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल झाल्यास त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत देण्याची विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्जदारांचे वकील अॅड. अतुल पाटील यांनी दिली.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी काढलेली पदयात्रा मुंबईच्या वेशीवर धडकल्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलकांची मागणी मान्य केली. त्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र सापडलेल्या मराठा समाजाच्या नागरिकांना व त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेविरोधात ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या अधिसूचनेविरोधात लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदविण्याच्या, तसेच न्यायालयात दाद मागण्याचा पवित्रा ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भोसले यांनी उच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे.

“दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १४८ (अ) नुसार, ‘कॅव्हेट’ दाखल करता येते. त्यामध्ये न्यायालयाला दावा अथवा याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी, अथवा सुनावणी करण्यापूर्वी अर्जदारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते. त्यानुसार कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे” – अॅड. अतुल पाटील, अर्जदारांचे वकील