पुणे – कात्रज-देहूरोड बायपासवरील कोंडी सोडविण्यासाठी अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी घेतला आहे. यामध्ये सकाळी आठ ते दहा आणि सायंकाळी पाच ते नऊ या रस्त्यावर अवजड वाहनांना प्रवेश बंदी केली जाणार आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येणार असून त्यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे.

कात्रज-देहूरोड बायपास हा मुंबई-बेंगळुरू महामार्गाचा भाग असला तरीही सद्यपरिस्थितीत शहरी वाहतुकीचा अविभाज्य भाग बनला आहे. या रस्त्याभोवती वाढलेले नागरीकरण आणि हिंजवडी आयटी पार्कमुळे स्थानिक वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर चालते. परिणामी, सकाळी आणि सायंकाळी मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना नागरिकांना करावा लागतो.

तसेच, रस्त्यावर अपघातही वाढले आहेत. हे चित्र बदलण्यासाठी गर्दीच्या वेळी अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी वरिष्ठ निरीक्षक राजकुमार शेरे आणि सुनील गवळी उपस्थित होते.

हिंजवडी आयटी पार्कमुळे सकाळी विविध कंपन्यांच्या कार्यालयांना जाण्याची आणि सुटण्याच्या वेळेत या रस्त्यावर कोंडी होते, असे दिसून आले आहे. या रस्त्यावरील वडगाव पूल आणि वारजे येथील मुठा नदीवरील पुलाच्या परिसरात वाहनांच्या रांगा लागतात. या दोन्ही पुलांची रुंदी तुलनेने कमी आहे. बाकीचा रस्ता रुंद आणि पूल केवळ दोन मार्गिंकांचा असल्याने येथे ‘बॉटल नेक’ झाला आहे. या परिस्थितीत अवजड वाहने गर्दीच्या वेळेत रस्त्यावर आली नाहीत, तर दिलासा मिळेल,’ असे पाटील म्हणाले.

अवजड वाहने थांबविण्यासाठी…

कात्रज-देहूरोड बायपासवर अवजड वाहनांना बंदी केल्यावर ती वाहने महामार्गावर थांबविण्यासाठी पोलिसांनी जागा शोधल्या आहेत. सातारा- रस्त्यावर खेड-शिवापूर परिसरात १७ एकर जागा उपलब्ध असून पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे आणि पुणे-मुंबई महामार्गावर ठिकठिकाणी वाहन पार्किंगसाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली.

“कात्रज-देहूरोड बायपासवर विशिष्ट वेळेत वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे या काळात अवजड वाहनांच्या वाहतुकीस बंदी घालण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविणार आहोत. मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे आदी शहरांतून जाणाऱ्या महामार्गांवर यापूर्वीपासूनच अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आहेत. पुण्यातही त्याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.” – मनोज पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे.