पुणे : बालभारती ते पौड फाटा रस्त्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतची स्थगिती उठवली असून लवकरच या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. बालभारती पौड रस्त्याला जोडणाऱ्या वेताळ टेकडीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (दि.१५) रोजी दिले आहेत.

बालभारती ते पौड रस्त्यादरम्यानचा सुमारे दोन ते सव्वादोन किलोमीटरचा रस्ता भांडारकर संस्थेजवळील टेकडीवरून जाणाऱ्या रस्त्याला आक्षेप घेत काही सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि विनोद चंद्र यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या रस्त्याबाबतची स्थगिती उठवली आहे.

डॉ. सुषमा दाते आणि आयएलएस विधी महाविद्यालय या प्रकरणी न्यायालयात गेले होते. तर महापालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी, अ‍ॅड. राहुल गर्ग, अ‍ॅड. धवल मल्होत्रा आणि अ‍ॅड. निशा चव्हाण यांनी काम पाहिले. शिवाजीनगर आणि कोथरूड परिसरातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी पर्यायी मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांच्या विरोधामुळे काही वर्षांपासून विरोध होत होता.

सामाजिक संघटनांनी विरोध केल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च देखील काही पटीत वाढल्याची मांडणी महालिकेच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐक ल्यानंतर महापालिकेने पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी आणि त्यानंतर काम करावे असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रकल्पाचे फायदे –

-एफ.सी. रोड, गणेशखिंड रोडवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल.

-कोथरूड-शिवाजीनगर प्रवासात वेळ वाचेल (सुमारे 20–25 मिनिटांची बचत).

-डेहूरोड-शिवाजीनगर आणि चांदणी चौक-पुणे सेंट्रल दरम्यान वाहतूक पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.

घटक	तपशील
प्रकल्पाचे नाव	बालभारती ते पौड फाटा रस्ता प्रकल्प
अंतर	सुमारे २.१ ते २.३ किमी
रुंदी	अंदाजे ३० मीटर
काम करणारी संस्था	पुणे महानगरपालिका
उद्दिष्ट	कोथरूड–शिवाजीनगर वाहतुकीवरील ताण कमी करणे
अंदाजित खर्च	सुमारे ₹१६० कोटी

 

प्रकल्पाबद्दल आक्षेप आणि न्यायालयीन वाद –

-पर्यावरणीय चिंता : रस्ता वेताळ टेकडीच्या हरित पट्ट्यातून जातो, ज्यामुळे झाडे तोडली जातील अशी भीती आहे.

-पर्यावरणवादी संघटनांचा विरोध : नागरी चेतना मंच, सुषमा दाते आणि इतर पर्यावरणप्रेमींनी यावर हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.

-सेंट्रल एम्पॉवर्ड कमिटी (CEC) ने “हा भाग Deemed Forest मध्ये मोडतो” असे निरीक्षण दिले आणि बांधकाम थांबविण्याची सूचना केली.

-पुणे महापालिकेचा दावा : रस्ता वेताळ टेकडीला न बाधक पद्धतीने आणि फ्लायओव्हर तंत्राने बांधण्यात येईल, त्यामुळे पर्यावरणाला हानी होणार नाही.

-वेताळ टेकडीतील झाडे, जैवविविधता आणि भूजल पातळीवर परिणाम होईल.

-“डोंगर फोडून रस्ता” केल्यास पर्यावरणीय समतोल बिघडेल.

-विद्यमान रस्त्यांचे सुयोग्य नियोजन केल्यास हा नवीन रस्ता आवश्यक नाही.