पुणे – महापालिकेच्या मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी 200 सील केलेल्या मिळकतींचा लिलाव केला जाणार आहे. शिवाय, कर थकबाकी भरण्यास नकार देणाऱ्यांच्या 50 मिळकती सील करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. मनपा कर संकलन विभागाच्या 100 पेठ निरीक्षकांवर ही जबाबदारी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

लिलाव प्रक्रियेसोबतच हे काम त्यांना करावे लागणार आहे. मिळकतकराची थकबाकी आठ हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. ती वसूल होत नसल्याने ती दंडाच्या रकमेमुळे दरवर्षी वाढतच आहे. त्यामुळे मिळकतकराचे उत्पन्न वाढवण्याच्या सूचना आयुक्‍तांनी केल्या आहेत.

दरम्यान, मिळकतराबाबत न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यांची महापालिका प्रशासनाकडून संकलित करण्यात येत आहे. महापालिका न्यायालय, सत्रन्यायालय, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात हे दावे सुरू आहेत. या दाव्यांची सद्यस्थिती नेमकी काय आहे, याची माहितीच प्रशासनाकडे नाही. मिळकत सील करण्यासाठी कर्मचारी गेल्यावर संबंधित करधारक न्यायालयात दावा सुरू असल्याचे सांगतात.

मात्र, अनेकदा दोघांकडे कोणतीही कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे महापालिकेने कर संकलन विभागाच्या कामकाजासाठी वकिलांचे पॅनेल नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे पॅनेल या दाव्यांची प्रत्यक्ष तपासणी करणार आहे. ज्या दाव्यांमध्ये न्यायालयाची स्थगिती नाही, अशा मिळकती सील केल्या जाणार आहेत.

साडेतीन लाख थकबाकीदार

मिळकतकर विभागाच्या नोंदीनुसार शहरतील जवळपास साडेतीन लाख मिळकतधारक थकबाकीदार आहेत. त्यातील अनेक जण कर आकारणी, मिळकतकराचा दंड या विरोधात न्यायालयात गेले आहेत. त्यांचे दावे सुरू असल्याने अद्यापही थकबाकी वसूल झालेली नाही. या थकबाकीदारांना दरवर्षी नोटीस तसेच मिळकतकराची बिले देण्यात येतात. मात्र, हे थकबाकीदार पैसे भरत नसल्याने त्यावर दरवर्षी 24 ते 25 टक्के दंड आकारला जातो. त्यामुळे थकबाकी वाढत आहे.