पुणे – दुय्यम निबंधक यांनी कोणताही दस्त नोंदणी करण्यास आला असता नाकारू नये, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका, दुकानांची विक्री तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची खरेदी-विक्रीचे दस्त नोंदविता येऊ शकतात. या निकालाविरुद्ध शासन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असून या निकालास स्थगिती आदेश मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नोंदणी महानिरीक्षकांचे परिपत्रक
पएखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हेनंबरमधील तुम्ही एक, दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असेल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. पमात्र त्याच सर्व्हे नंबरचा ले-आऊट करून त्यामध्ये एक, दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्यता घेतलेल्या ले-आऊटमधील एक-दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होऊ शकणार आहे.

खंडपीठाचे आदेश
औरंगाबाद येथील प्लॉटिंग व्यावसायिकांनी नोंदणी महानिरीक्षकांच्या 2021 मधील परिपत्रकास औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम 34 व 35 विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे दि.12 जुलै 2021 चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम
44(1)(ळ) रद्द ठरवत वरील आदेश दिले.

मंत्रालयात गंभीर दखल
या निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेल्याने तसेच या निकालामुळे अनधिकृत बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंद्‌णी होणार असल्याने मंत्रालय स्तरावर याची गांभार्याने दखल घेतली आहे. शुकवारी (दि.6) यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी वरिष्ठ महसूल अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ उपस्थित होते. यामध्ये न्यायालयाचा निकालाचा अभ्यास करण्यात आला. तसेच याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत प्राधान्याने या निकालास स्थगिती मिळण्याचे प्रयत्न करावेत, असे बैठकीत ठले.

नियम 44(1)(ळ) काय सांगतो
शासनाच्या तत्कालिन धोरणाविरोधात प्रतिबंधित असेल अशा जागेचा दस्त आल्यास तर तो नाकारता येईल, अशा नियम शासनाने 2006 मध्ये केला. हा नियम महाराष्ट्र नोंदणी नियम 1961 चे नियम 44(1)(ळ) मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे दुय्यम निबंधक यांना दस्त नाकारण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

निकालामुळे संभाव्य धोके
आदिवासींच्या जमिनी, कोर्टामधील प्रकरणे, वन जमिनी, वक्‍फ बोर्ड, सार्वजनिक ट्रस्ट, पुर्नवसन जमिनी, वतन जमिनी आदी जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार नोंदविण्यासाठी जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्‍यक असते. संबंधित विभागाची परवानगीचे आदेश असतील, तरच दुय्यम निबंधक दस्त नोंदणी करतात. आता मात्र उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अशा जमिनींचेही व्यवहार होऊ शकतात. यामुळे अशा प्रतिबंध केलेल्या जमिनींचे व्यवहार परवानगी न घेता झाले तर कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. तसेच बेकायदेशीररित्या व्यवहार होऊन नागरिकांची किंवा शासनाची फसवणूक होऊ शकते.