पुणे – तो आणि ती दोघेही डॉक्‍टर. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी. दोन्ही मुले तिच्याकडे राहतात. पतीबरोबर एकत्र राहाण्याची तिची इच्छा होती. मात्र, पतीने त्यास नकार दर्शविला. तिला दवाखान्यात यायलाही मज्जाव केला. उत्पन्नाचे कोणतेच साधन राहिले नसल्याने तीने नाईलाजास्तव पोटगीसाठी अर्ज केला. यात डॉक्‍टर पत्नीला दरमहा 50 हजार रूपये, मुलीसाठी 25 हजार रूपये अंतरिम पोटगी तसेच अर्जाच्या खर्चासाठी 20 हजार रूपये देण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश सुभाष काफरे यांनी दिला.

माधव आणि माधवी (नावे बदलली) अशी त्या दोघांची नावे आहेत. पटत नसल्याने दोघे वेगळे राहत आहेत. त्यामुळे माधवने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. त्यानंतर पत्नीने एकत्र राहाण्याची तयारीही दर्शविली. परंतु पतीने नकार दिला. दोन्ही मुले तीच्यापाशी असल्याने तीने न्यायालयात पोटगीसाठी अर्ज केला. न्यायालयाने असेटस अँड लायबिलिटीजचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश अर्जदार पती आणि पत्नी
दोघांना दिले.

सर्व कागदपत्रे न्यायालयास सादर केल्यानंतर डॉक्‍टर पत्नीचे वकील दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या अध्यक्ष ऍड. वैशाली चांदणे आणि ऍड. डोंगरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अर्जदार डॉक्‍टर पती यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या आयकर विवरण पत्रामध्ये तफावत असून, त्यांचे उत्पन्न दाखविल्यापेक्षा पुष्कळ जास्त आहे. तसेच, पतीने दोघांच्या नावावर असलेल्या मालमत्ता तारण ठेवून स्वत: पैसे उचलले आहेत. याउलट पत्नीकडे सध्या काही कामधंदा नाही. न्यायालयाने ऍड. वैशाली चांदणे यांनी केलेला युक्तिवाद मान्य केला.