पुणे – शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा व अंशत: अनुदानित शाळा यांचे शिक्षण व्यवस्थेमध्ये प्रमाण मोठे आहे. मात्र, या शाळा आरटीई कायद्यातून दूर ठेवून केवळ विशिष्ट खासगी शाळांपुरता हा कायदा मर्यादित करणे ही भूमिका न्यायाची नाही. दरवर्षी १८ लाख विद्यार्थ्यांचे प्रवेश इयत्ता पहिलीमध्ये होतात. त्यापैकी केवळ ८५ हजार विद्यार्थी या कायद्याद्वारे शाळांमध्ये प्रवेश घेतात.

दुसरीकडे शासकीय शाळा, अनुदानित शाळा, अंशतः अनुदानित शाळा या शाळांवर शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होत असताना त्या शाळेतील पटसंख्या पुरेशा प्रमाणात नाही ही विसंगती दूर करणेही गरजेचे आहे. या स्थितीचा विचार करूनच आरटीई कायद्यात नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे, असा दावा शालेय शिक्षण विभागाकडून केला जात आहे.

आरटीई कायद्यातील बदलांना विविध संघटना, लोकप्रतिनिधींकडून तीव्र विरोध करण्यात येऊ लागलेला आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठकही . शिक्षण हक्क अधिनियमाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी अनेक शासकीय व अनुदानित शाळांमध्ये चांगल्या सुविधा असूनही त्या शाळा शिक्षण हक्क अधिनियम समाविष्ट झालेल्या नसल्यामुळे तेथील पटसंख्या कमी होत असणे, ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जातो, तेथील केवळ शैक्षणिक शुल्क शासन भरपाई करत आहे.

अन्य कोणताही खर्च दिला जात नसल्याने विद्यार्थी तिथल्या अन्य सुविधांपासून वंचित राहताे. काही पालक विशिष्ट शाळांसाठी आग्रही असणे, राज्यात एक लाखाहून अधिक शाळा असताना केवळ आठ हजार शाळा आरटीई अंतर्गत समाविष्ट असणे, आरटीईची भरपाई आठवीपर्यंत असल्याने या मुलांची नववी, दहावीची काही शाळांची फी पालकांना परवडत नसणे अशा विविध बाबींवर विचार करण्यात आला. सोबतच कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब अशा राज्यांनी स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्याचाही अभ्यास करण्यात आला, असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.

“प्रचलित कायद्याप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये होत असलेले प्रवेश बंद करण्यात आलेले नाहीत. ज्या खासगी शाळेच्या जवळच्या परिसरात शासकीय शाळा नाही, तेथील खासगी शाळांमध्ये हे प्रवेश होणारच आहेत. पण, एकीकडे शासकीय व्यवस्था विनावापर ठेवायची आणि खासगी व्यवस्थेला शासकीय तिजोरीतून भरपाई देत राहायची ही गोष्ट आक्षेपार्ह आहे.” – सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त