पुणे – टीईटी घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आता परीक्षा परिषदेच्या स्वायत्ततेवर राज्य शालेय शिक्षण विभागाचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. अध्यक्ष व आयुक्त यांच्या अधिकारांनाही कात्री लावण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. “टीईटी’ परीक्षेच्या निकालात गडबडी करून अपात्र उमेदवारांना पात्र करण्यात आले. या घोटाळ्यामुळे संपूर्ण शालेय शिक्षण विभागाच्या कारभारालाच गालबोट लागले. “टीईटी’ घोटाळ्याची पुणे पोलिसांकडून कसून चौकशी व तपासणी सुरू आहे. सखोल चौकशीसाठी शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडेच हे अहवाल सादर करण्याचे आदेशही समितीला बजाविण्यात आले होते. वंदना कृष्णा यांनी सेवानिवृत्तीपूर्वीच हा अहवालही सादर केला आहे. मात्र, याबाबत गोपनीयता ठेवत सदस्यांनी अहवालाबाबत मौन बाळगले आहे. वंदना कृष्णा यांनी स्वत: परीक्षा परिषदेतील वस्तुस्थिती जाणून घेतली आहे. विशेष समितीमार्फतच कारभार “टीईटी’ सारखे घोटाळे आगामी कालावधीत होऊ नयेत यासाठी महत्त्वपूर्ण खबरदारीच्या उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. अध्यक्ष, आयुक्त यांना असलेल्या महत्त्वाच्या अधिकारात कपात करण्यात येणार आहे. शिक्षणमंत्री, राज्यमंत्री, मंत्रालयातील उपसचिव दर्जाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेच्या विशेष समितीमार्फतच परीक्षा परिषदेच्या कारभारावर वचक ठेवण्यात येणार असल्याचेही बोलले जात आहे.
