अतिक्रमण कारवाईत महापालिकेचा खर्च कोट्यवधी परंतु वसुली कागदावरच!
pune : अतिक्रमणविरोधात कारवाई करण्यासाठी महापालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करते; परंतु हा खर्च संबंधित अतिक्रमणधारकांकडून वसूल करण्यात महापालिका कमी पडत असल्याने त्याची वसुलीच होत नसल्याची शोकांतिका आहे. महापालिकेने महसूलवाढीसाठी समिती स्थापन केली आहे; पण अनियंत्रित अतिक्रमणांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे आता दंड न भरणाऱ्यांच्या मिळकतीवर बोजा चढवला जाणार असून, पुन्हा अतिक्रमण केल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल होणार आहे.

शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, कारवाईसाठी झालेला खर्च संबंधित बांधकामधारकांकडून वसूल करण्याच्या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने कारवाईवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. खर्च वसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या, तरी प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण नगण्यच आहे.

महापालिकेने सातत्याने कारवाई करून लाखो चौरस मीटर क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकामे पाडली आहेत. मात्र, कारवाईनंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा बांधकामे उभी राहात असल्याने मोहिमेचा अपेक्षित परिणाम होत नाही. अतिक्रमण काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि अन्य खर्च संबंधितांकडून वसूल करण्याची तरतूद असून, महापालिका नोटीसही बजावते. प्रत्यक्षात वसुली मात्र होत नसल्याची स्थिती आहे.

यापुढील काळात अतिक्रमण कारवाईच्या खर्चाची नोटीस पाठवूनही संबंधिताने दंडाची रक्कम भरली नाही, तसेच पुन्हा अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यावर तत्काळ गुन्हा दाखल करण्यात येईल. दंडाची रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित जागेच्या मिळकत करामध्ये दंडाच्या रकमेचा बोजा चढविण्यात येईल. यामुळे भविष्यात या ठिकाणी महापालिकेची रीतसर परवानगी घेऊन बांधकाम करायचे झाल्यास संबंधित जागामालकाला पूर्वीची थकीत देणी द्यावी लागतील. त्याशिवाय जागेचा व्यवहार अथवा विकसन करता येणार नाही.
– प्रवीण शेंडे, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विकास विभाग, महापालिका