पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांसाठी ग्रामस्थांची काय मागणी आहे आणि महापालिकेचे काय नियोजन आहे, याबाबत प्रशासनातच संभ्रम आहे. त्यामुळे या गावांच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.

या गावांसाठी शासनाने नेमलेल्या प्रतिनिधींची बैठक मंगळवारी महापालिकेत पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आयुक्तांनी ही माहिती दिली. या गावांसाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या तरतुदींचे वर्गीकरण कोणत्याही परिस्थितीत केले जाणार नसल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

आयुक्त म्हणाले, की महापालिका हद्दीत ही गावे समाविष्ट झाल्यापासून विकासकामे सुरू आहेत. मात्र, अद्याप महापालिकेला या गावांमध्ये पूर्ण क्षमतेने काम करता आलेले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या विविध मागण्या समोर येत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडे त्या पद्धतीने नियोजन नसल्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

नेमकी समस्या काय आहे आणि महापालिका नेमके काय करीत आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आता प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र नियोजन आराखडा तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या आराखड्यात महापालिकेने आतापर्यंत कोणती कामे केली, किती खर्च केला, चालू वर्षी कोणती कामे प्रस्तावित आहेत, त्यासाठी किती तरतूद आहे आणि नागरिकांची नेमकी मागणी काय आहे, याचा तपशील असेल. त्यामुळे गावांसाठी नेमके काय करायचे, हेही स्पष्ट होणार आहे.

महापालिकेच्या निधीतून प्रकल्प
या ३२ गावांसाठी सांडपाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रस्ताव महापालिकेकडून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. याशिवाय या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचीही मोठी समस्या असून, त्यासाठी नवीन जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी देणार असले, तरी शासनाच्या निधीची वाट न पाहता, तो तातडीने महापालिकेच्या निधीतून हाती घेण्याबाबत विचार सुरू असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.

३२ गावांच्या प्रमुख मागण्या
– पावसाने खराब झालेले रस्ते तातडीने दुरुस्त करा
– मिळकतकराचा निर्णय तातडीने घ्यावा
– अंदाजपत्रकातील निधीचे वर्गीकरण करू नये
– पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा
– गावांमध्ये नियमित स्वच्छता व्हावी