पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या सुधारीत नियमावलीतील तरतुदींमुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती मिळू लागली आहे. वर्षभरात पन्नासहून नवीन प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे दाखल झाल्याची माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी दिली.

पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारने एसआरएची स्थापन केली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार केली. त्यामध्ये झोपडीधारकांना २५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची सदनिका मोफत देण्याची, तसेच त्यासाठी जास्तीत जास्त तीन एफएसआय वापरून बांधकामास परवानगी देण्याची तरतूद होती.

मात्र २०१५ मध्ये त्यात सुधारणा करून एफएसआयमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प झाले. दरम्यान, प्राधिकरणाकडून सुधारीत नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली. सरकारने गतवर्षी त्या नियमावलीस अंतिम मान्यता दिली. त्यात अनेक चांगल्या तरतुदी असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामाला गती आली आहे. परिणामी ५० प्रस्ताव नव्याने दाखल झाले आहेत.